Supreme Court seeks response from Commission regarding increased number of voters at polling stations नवी दिल्ली (3 डिसेंबर 2024) : अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीने वर्चस्व मिळवले होते तर निकालानंतर विरोधकांनी ईव्हीएमवर शंकाही उपस्थित केली होती. मतदारांची संख्या 1,200 वरून 1,500 केल्याला आव्हान देणार्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याबाबत काळजी आहे आणि कोणताही मतदार यापासून (मताधिकार) वंचित राहू नये.
तीन आठवड्यात द्यावे संक्षित प्रतिज्ञापत्र
न्यायालयाने आयोगातर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील मणिंंदर सिंग यांना 3 आठवड्यांच्या आत संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून परिस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले. तत्पूर्वी सिंह म्हणाले- ‘याप्रकरणी नोटीस जारी करू नये. एका ईव्हीएममध्ये 1500 मते टाकण्याचा निर्णय नवीन नाही. हे 2019 पासून आहे. याआधी प्रत्येक मतदारसंघात राजकीय पक्षांचा सल्ला घेण्यात आला. तेव्हापासून कोणीही तक्रार केली नाही. सकाळी गर्दी नसते. ईव्हीएमवर अनेक आरोप होतात, परंतु त्यास आधार नाही, असे सिंह म्हणाले.
याचिकाकर्ते इंदू प्रकाश सिंह यांनी आयोगाने ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले आहे. हा निर्णय कोणत्याही आकडेवारीवर आधारित नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रावर रांगा लागणार आहेत त्यामुळे मतदार निराश होईल.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आयोगाला मतदारांचा जास्तीत-जास्त सहभाग हवा आहे. ईव्हीएमच्या वापरामुळे कमी वेळ लागतो.
