‘One Nation-One Election’ Bill introduced in Lok Sabha नवी दिल्ली (18 डिसेंबर 2024) : केंद्राने ‘एक देश-एक निवडणूक’ या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत संविधानाचे 129 वे दुरुस्ती विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले आहे.
तर 2034 पासून अंमलबजावणी
जेपीसीच्या मंजुरीनंतर, जर हे विधेयक संसदेत बदल न करता मंजूर झाले, तर त्याची अंमलबजावणी 2034 पासून शक्य होईल. तत्पूर्वी 90 मिनिटांच्या चर्चेनंतर 129 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी मतदान झाले. तांत्रिक कारणामुळे ते दोनदा मांडावे लागले. नंतर लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले. सप्टेंबर 2023 मध्ये एकत्र निवडणुकीची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या अहवालाच्या आधारे या विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
ही तर हुकूमशाली : विरोधक
‘हुकूमशाही’च्या दिशेने एक पाऊल म्हणत विरोधी पक्षांनी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली. त्याच वेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनीही सांगितले की, ‘जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी आले, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.’ संसदेचे अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत आहे. अशा स्थितीत ही विधेयके मंजूर होणार नाहीत.
जनतेचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा हा डाव
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, हे विधेयक नागरिकांच्या मतदान अधिकारावर गदा आहे. तृणमूल काँग्रेसने हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. डीएमके, सपा, राष्ट्रवादी शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गट आणि एआयएमआयएमसह विविध पक्षांनी ते व्यवस्थाविरोधी म्हटले.
