शाळा व्यवस्थापन समितीवर मोफत गणवेश देण्याची जवाबदारी

नागपूर (21 डिसेंबर 2024) : राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुसूत्रतेअभावी फसली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्याचे ठरवले आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 45 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.

प्रत्येकी दोन गणवेश मिळणार
राज्यात ‘शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक नियमित स्वरूपाचा गणवेश तर स्काऊट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली. अर्धे सत्र संपल्यावरही अनेकांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना मापापेक्षा मोठे गणवेश मिळाले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेशाचा पुरवठा व्हावा म्हणून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत. गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय आहे , असे आय.ए. कुंदन ( प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग.) यांनी सांगितले