विमा जीएसटी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव लांबणीवर
नवी दिल्ली (23 डिसेंबर 2024) : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत विमा उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आणि अ‍ॅप आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न वितरणावर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. याव्यतिरिक्त, पॉपकॉर्नवर फ्लेवरनुसार कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जीएसटी दर वाढवून 18 टक्के
वापरलेल्या वाहनांवरील जीएसटी दर वाढवून 18 टक्के करण्यात आला आहे, परंतु हा वाढवलेला दर फक्त व्यावसायिक कारणांसाठी वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीवर लागू होईल. यात इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश आहे. सामान्य नागरिकांनी वापरलेल्या वाहनांची खरेदी आणि विक्री केली तर जीएसटी दर 12 टक्के इतकाच राहील.
आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. झोमॅटो आणि स्विगी यासारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा प्रस्तावही पुढे ढकलण्यात आला आहे.
पॉप कॉर्नवर कर लागू करण्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18 टक्के कर कायम ठेवण्यात आला आहे, तर प्री-पॅक्ड आणि मसालेदार पॉपकॉर्नवर 12 टक्के कर आकारला जाईल. अनपॅक्ड व लेबल नसलेल्या पॉपकॉर्नवर 5 टक्के कर लागू होईल. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर लागू होणारा 18 टक्के जीएसटी दर बदलण्यात आलेला नाही. हा जीएसटी 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु तो मंजूर झाला नाही.
सार्वजनिक वितरणासाठी वापरण्यात येणार्‍या तांदळाच्या पिठावरील कर 18 टक्के वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. कर्जाच्या अटींचे पालन न करणार्‍या कर्जदारांकडून बँका आणि बिगर-बैंकिंग वित्तीय संस्थांकडून आकारल्या जाणार्‍या दंडात्मक शुल्कावर जीएसटी लागू होणार नाही.
नवीन ईव्ही वाहनांवर 5 टक्के जीएसटी आहे, जुन्या ईव्ही कार वैयक्तिक स्तरावर विकल्या जातात तेव्हा त्यावर जीएसटी नाही. परंतु, एखाद्या कंपनीने जुनी ईव्ही, पेट्रोल, डिझेल वाहने विकली तर कौन्सिलने मार्जिनवर जीएसटी दर 18 टक्के पर्यंत वाढवला आहे.
