पालिका निवडणुका तत्काळ घ्याव्यात : सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
राज्य निवडणूक आयोगाला तत्काळ आदेश देण्याची मागणी : 2022 सालातील महापालिका कायदा दुरुस्तीलाही आव्हान
पुणे (5 जानेवारी 2025) : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना होत असलेला प्रदीर्घ काळापासूनचा विलंब गांभीर्याने लक्षात घ्यावा व तातडीने न्यायीक हस्तक्षेपासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला तत्काळ आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणार्या या याचिकेत 2022 सालातील महापालिका कायदा दुरुस्तीलाही आव्हान देण्यात आले आहे
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
ही जनहित याचिका ( क्र.285 / 2025 ) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे प्रतिनिधी अध्यक्ष विजय सागर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुका तात्काळ घ्यायला भाग पाडा, असे म्हटले आहे. अॅड.सत्या मुळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे प्रदिर्घकाळापासून प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला द्या अशी मागणी करणार्या या जनहित याचिकेत महापालिका कायदा 2022 मधील घटनादुरुस्तीच्या वैध घटनात्मकतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था जागांमधील प्रभागाचे सीमांकन परिभाषित आणि लागू करण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्तीने दिलेले आहेत पूर्वी हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.सत्या मुळे यांनी नमूद केले आहे की , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अवास्तव विलंब , राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची दीर्घकाळ निष्क्रियता यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 , 21 आणि 243 यु नुसार हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना हानी पोहचते आहे राज्य निवडणूक आयोगाला दीर्घकाळ प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लगेच घेण्यास भाग पाडण्यासाठी आणि जबाबदारी पुनर्स्थापित करण्यासाठी व राज्यात तळागाळात प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून तातडीच्या न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
