अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा : 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त : जाणून घ्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काय-काय घोषणा
नवी दिल्ली (1 फेबु्रवारी 2025) : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग आठव्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करीत दिलासा दिला आहे तर सर्वाधिक चर्चा नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर द्यावा लागणार नसल्याच्या बाबीची होत आहे. कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्यात झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचं कौतुक होत आहे.
कॅन्सरची औषधे स्वस्त
सरकारने अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली. येत्या ती वर्षात देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर डे केअर सेंटर बांधले जातील. पुढील आर्थिक वर्षातच अशी 200 केंद्रे बांधली जातील.
- मध्यमवर्गीयांसाठी 13 घोषणा
आता 12 लाखांच्या कमाईवर कर नाही. पगारदार लोकांसाठी कर मर्यादा रु. 75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह रु. 12.75 लाख आहे.
वृद्धांसाठी कर सवलत दुप्पट करण्यात आली.
टीडीएस मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात आली.
चार वर्षांसाठी अपडेटेड आयटीआर भरण्यास सक्षम असेल.
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सूट 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
मोबाईल फोन आणि ई-कार स्वस्त होतील.
ईव्ही आणि मोबाईलच्या लिथियम आयन बॅटरी स्वस्त होतील.
एलईडी-एलसीडी टीव्ही परवडणारे असतील. कस्टम ड्युटी 2.5% पर्यंत कमी केली.
पुढील आठवड्यात देशात नवीन आयकर विधेयक आणले जाणार आहे.
1 लाख कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड तयार केला जाईल.
शहरी भागातील गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्याची योजना असेल.
एक लाख अपूर्ण घरे पूर्ण होणार, 40 हजार नवीन घरे 2025 मध्ये सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
प्रत्येक घरात नळाला पाणी पुरविण्याचा जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 पर्यंत वाढवला जाईल. - महिलांसाठी 2 घोषणा
- महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना.
- पहिल्यांदाच उद्योजक होणार्‍या महिलांना 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मिळणार आहे.
- वृद्धांसाठी 6 घोषणा
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट, 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये.
36 जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त.
देशात 200 डे-केअर कॅन्सर सेंटर बांधले जातील.
वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील.
6 जीवरक्षक औषधांवर कस्टम ड्युटी 5% कमी केली.
13 रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम मूलभूत सीमा शुल्क वगळण्यात आले. ![]()
- शेतकर्‍यांसाठी 11 घोषणा
- किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेचा देशातील 100 जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
सागरी उत्पादने स्वस्त होतील, कस्टम ड्युटी 30% वरून 5% केली.
अंदमान, निकोबार आणि खोल समुद्रातील मासेमारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
बिहारमधील शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्प सुरू होणार आहे. 50 हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार आहे.
डाळींमध्ये स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी 6 वर्षांचे ध्येय.
ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा कृती आराखडा. उत्पादन-मार्केटिंगवर भर द्या.
आसाममधील नामरूप येथे नवीन युरिया प्लांट उभारण्यात येणार आहे.
तरुणांसाठी 11 घोषणा - स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी तयार केला जाईल.
500 कोटी रुपये खर्चून एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उत्कृष्टता केंद्रे बांधली जातील.
येत्या 5 वर्षात वैद्यकीय शिक्षणात 75 हजार जागा वाढणार आहेत.
देशातील 23 खखढ मध्ये 6500 जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
मेडिकल कॉलेजमध्ये 10 हजार जागा वाढणार आहेत.
पीएम रिसर्च फेलोशिप अंतर्गत 10 हजार नवीन फेलोशिप देण्यात येणार आहेत.
देशात ज्ञान भारत मिशन सुरू होणार, 1 कोटी हस्तलिखिते डिजिटल होणार.
पाटणा आयआयटीमध्ये वसतिगृहाच्या सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत.
मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्डला प्रोत्साहन देईल.
कौशल्य वाढविण्यासाठी 5 राष्ट्रीय स्तरावरील केंद्रे निर्माण केली जातील.
सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी - व्यापार्‍यांसाठी 10 घोषणा
एमएसएमईसाठी कर्ज हमी मर्यादा 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.
समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव.
7 टॅरिफ दर काढले जातील. आता देशात फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील.
टियर-2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रे तयार केली जातील.
देशाला खेळणी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखली जाईल.
नव्या लेदर योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी बिहारमध्ये बांधण्यात येणार आहे.
मायक्रो एंटरप्राइजेससाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
पहिल्या वर्षी 10 लाख सानुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी पीएम स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.
