आमदार एकनाथ खडसे आक्रमक : आदिवासी विभागातील 114 कोटींच्या गणवेश खरेदीवरून सरकार धारेवर
मुंबई (26 मार्च 2025) : आदिवासी विकास विभागातर्फे गत महिन्यात 114 कोटी रुपयांच्या गणवेश खरेदीवरून आमदार एकनाथ खडसे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला धारेवर धरले. दिव्य मराठी ने भ्रष्टाचारासंदर्भात प्रसिद्ध केलेले कात्रणच खडसेंनी सभागृहात झळकावत कारवाईची मागणी केली.
आरोग्य, आदिवासी, परिवहन, पीडब्ल्यूडी खात्यात भ्रष्टाचार सुरू आहे. पाटबंधारे खात्याचा भ्रष्टाचार काढला तर तुमचे डोळे पांढरे होतील, असे एकनाथ खडसे म्हणाले. या निवडणुकीच्या कालखंडात पाटबंधारे खात्यामध्ये 800 ते 1000 कोटींचे टेंडर काढले. पाणी नाही, पण पाईप लाईनचे टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत बोलताना केला.
गणवेशाचे नेमके काय आहे प्रकरण ?
एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी दर करारावर न करता रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवूनच केली जावी, या शासनाच्या आदेशाला फाटा देत आदिवासी विकास विभागातर्फे तब्बल 114 कोटींची गणवेश व नाइट ड्रेस खरेदी दर करारावर करण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यातील सुमारे 72 कोटींची देयके पुरवठादार संस्थेला अदाही केली गेली आहेत. विशेष म्हणजे, 15 मार्च 2024 रोजी एकाच दिवशी 95 कोटींच्या गणवेश पुरवठा आदेशाच्या फाईलवर आदिवासी विकास विभागाच्या लिपिकापासून ते सचिव आणि तत्कालीन मंत्र्यांपर्यंत सहा जणांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. शिवाय, त्याच दिवशी मान्यतेचे पत्र आदिवासी विकास आयुक्तालयाला प्राप्त होऊन तत्कालीन आयुक्तांचीही पुरवठा आदेशावर स्वाक्षरी झाली आहे. या संशयास्पद प्रकाराविरोधात नाशिकच्या याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने पुढील निर्णय होईपर्यंत संबंधित पुरवठादाराचे देयक अदा न करण्याचा आदेश दिला आहे.
याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला देऊनही ते मुदतीत सादर न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत 10 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत गणवेश साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवले जातात. हा व्यवहार 100 कोटींहून अधिकचा असल्याने त्यासाठी विहित प्रक्रिया राबवून निविदा मागवणे गरजेचे होते. कारण 16 सप्टेंबर 2013 रोजी आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णयात ढक् कोटीपेक्षा कमी रकमेची खरेदीच केवळ दर करारावर करता येईल, त्यापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवावी, असे म्हटले आहे. त्यानंतर 1 जानेवारी 2013 रोजीच्या शासन खरेदी धोरणातसुद्धा एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार असल्यास त्याची खरेदी दर करार पद्धतीनुसार करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद केले आहे.
असे असताना नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार्‍या उद्योग विभागाने सोलापूरस्थित संस्थेसोबत 27 सप्टेंबर 2023 रोजी दर करार करून गणवेश पुरवठ्याचे दर निश्चित करून दिले. दर करार करतेवळी समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर यांनी स्थळ पाहणी अहवालही दिला. त्यानुसार उद्योग विभागाने हा दर करार निश्चित केला. त्याआधारे आदिवासी विकास विभागाने संबंधित संस्थेला 15 मार्च 2024 रोजी गणवेश पुरवण्यासाठी 95 कोटींचा तर 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी नाइट ड्रेससाठी 18 कोटींचा पुरवठा आदेश दिला.
हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचा आरोप करत अशोक नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हा खरेदी आदेश रद्द केला जावा आणि संबंधितांना पैसे अदा करू नयेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 3 मार्च रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत पुरवठादाराचे उर्वरित देयक अदा न करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे शासनालासुद्धा यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही मुदतीत ते सादर न केल्याबद्दल शासकीय यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दंड ठोठावला आहे.
