लाचखोरांवर महायुती सरकार मेहेरबान ; विभागीय चौकशीचा नियम रद्दच्या हालचाली !

Mahayuti government is kind to bribe takers; Moves to repeal the rule of departmental inquiry! मुंबई (17 एप्रिल 2025) : शासकीय कार्यालयांमधील लाच प्रकरणे नवीन नाहीत मात्र लाचखोरांवर आता सरकार मेहेरबान होवू पाहत आहे. लाचखोर शासकीय कर्मचारी व अधिकार्‍यांची न्यायालयीन आणि विभागीय चौकशी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे.

पंच व साक्षीदार सुनावणीला हजर राहत नसल्याचे कारण देत विभागीय चौकशीची गरज नसल्याचे महायुती सरकारचे मत असून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय चौकशी अधिकार्‍यांचे अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.

लाचखोराची सेवा सुरू ठेवावी की नाही, हे विभागीय चौकशीतून ठरते. चौकशी अधिकार्‍यासमोर पंच, साक्षीदार अनावश्यक बाबी सांगतात. त्या आधारे आरोपी सुटतो व हा निकाल न्यायालयीन चौकशीत मोडतो. यामुळे तेथेही तो निर्दोष सुटण्याची शक्यता निर्माण होते, असे शासनाचे म्हणणे आहे. या संदर्भातील वृत्त आज ‘दैनिक दिव्य मराठी’ने दिले आहे.