सुप्रीम’ आदेश : पंचायत समितीसह पालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
चार आठवड्यात होणार घोषणा : इच्छुकांकडून आता मोर्चे बांधणीला वेग
Supreme Court order : Path clear for municipal elections including Panchayat Samiti मुंबई (7 मे 2025) : सुमारे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून नगरपालिका व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे.
महाराष्ट्रातील 29 मनपा, 24 जि.प. 290 नगर परिषा, 147 नगर पंचायती, 359 पंचायत समित्यांमध्ये 4 महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्यात व महिनाभरात निवडणुकीची अधिसूचना काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहे.. बांतिया आयोग अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 270 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्या, असेही खंडपीठाने म्हटले मात्र, जून ते सप्टेंबर पावसाळा असल्याने निवडणूक दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणुकांवरील स्थगिती हटवली.
स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट राहावी यासाठी राज्यघटनेनी दिलेले निर्देश पाळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, या निर्देशांचा आदर व्हायला हवा,’ असे मत घटनापीठाचे प्रमुख न्या.सूर्यकांत यांनी निकालाचे वाचन करताना दिले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका झाल्या नसल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.
सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.
ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार : देवेंद्र फडणवीस
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टानं चार4 महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगानं तत्काळ या संदर्भात तयारी करावी, यासाठी आयोगाला विनंती करणार आहोत.
निवडणूक आयोगानं आमची अजून एक मागणी मान्य केलेली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे, असे फडणवीस यांनी म्हणाले.
आता चालढकल करू नये
राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे.
