राज्यभरातील मैत्रेय ठेवीदारांना मोठा दिलासा : ठेवी परत मिळण्याबाबत गृह राज्यमंत्री योगेश कदम सभागृहात दिली ही माहिती


Minister of State for Home Yogesh Kadam मुंबई (15 जुलै 2025)  : राज्यभरातील लाखो ठेवीदारांनी मैत्रेय कंपनीत कष्टाची रक्कम गुंतवल्यानंतर कंपनी बंद पडल्याने लाखो ठेवीदार हतबल झाले आहेत. त्यातच या ठेवीदारांनी त्यांच्या रकमा कधी परत मिळणार ? असा प्रश्न असा प्रश्न संगमनेर विधानसभेचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत विचारल्यानंतर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, असे ते म्हणाले.

अडीच हजार कोटींचा घोटाळा
मैत्रेय कंपनीचा घोटाळा हा जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांचा आहे. कंपनीची एकूण तीन हजार कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी आहे. यामध्ये राज्यातील पॉपर्टी ही दीड ते दोन हजार कोटी रुपये तर गुजरात आणि राजस्थानमध्ये एक हजार कोटींची प्रॉपर्टी आहे. राज्य शासनाच्या वतीने यासंबंधीची प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.






आमदार अमोल खताळ यांची मागणी 
संगमनेरचे आमदार अमोळ खताल म्हणाले की, मैत्रेय कंपनीकडून जप्त झालेल्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळायला सुरूवात झाली असून 363 मालमत्ता विक्री करायला परवानगी मिळाली आहे. मैत्रेय गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नप्रकरणी 4 जून 2025 रोजी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या दालनात उच्चस्तरीय अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले. याबाबत अमोल खताळ यांनी न्यायालय आणि सरकारचे आभार मानले.

एमपीडीए कायद्यानुसार व्हावे वाटप
पुढे ते म्हणाले की, एमपीडीए कायद्यानुसार शासनाकडून परताव्याचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये महिला प्रतिनिधींचीही संख्या मोठी आहे. यामध्ये त्यांची कुठलीही चूक नसताना त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मैत्रेय कंपनीच्या सर्व बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम शासकीय खात्यात जमा करुन घेणार आहात का? असा सवाल त्यांनी शासनाला केला. सर्व खाते अ‍ॅक्टीव्ह करुन शिल्लक असलेली रक्कम मैत्रेय प्रकरणातील पीडितांना परतावा वापस करण्यासाठी बँक ऑफ इंडिया येथे नव्याने उघडलेल्या शासकीय खात्यात जमा करुन घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे, नसल्यास ती कधीपर्यंत होणार तसेच मैत्रेय प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट शासनाने नियुक्त केलेले सक्षम अधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध करणार का आणि कधी करणार, असे प्रश्न आमदार अमोल खताळ यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना केला.

राज्यातील ‘त्या’ प्रॉपर्टी जप्त कराव्यात
पीडित गुंतवणूकदारांना परतावा वाटपाच्या वेळी सक्षम अधिकारी यांना अडचण येणार नाही यासाठी प्रशासनाने दिलेल्या वेबसाईटवर ऑनलाईन माहिती भरण्यात आली. ही सर्व माहिती सक्षम अधिकार्‍याकडे उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही आमदार अमोल खताल यांनी यावेळी केली. तसेच अद्याप जप्त न झालेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी त्वरीत जप्त करण्यात यावी, कंपनीचा डाटा सर्व्हरमधील उपलब्ध माहिती त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याबाहेर इतर राज्यातील स्थावर मालमत्तेची जप्ती होईपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारला तसे लेखी विनंती करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

कधी पर्यंत मिळणार रक्कम
काही गुप्त मालमत्ता कंपनीच्या हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींकडून नियमबाह्य पद्धतीने परस्पर विकल्या गेल्या तसेच जे गुंतवणूकदार आहेत, ज्यांचे पैसे अडकले आहेत, शासनाने पुढाकार घेतलाय, मात्र, आता किती कालावधीत पैसे परत मिळणार, अशी विचारणा आमदार अमोल खताळ यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना केली.

गृहराज्यमंत्री म्हणाले, लवकरच मिळणार रक्कम
आमदार अमोल खताळ यांच्या या मागणीवर बोलताना मंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मैत्रेय ग्रुपच्या माध्यमातून 2016, 2017 आणि 2018 साली आपण गुन्हे दाखल केले होते. 2500 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. या घोटाळ्याची एमपीडीए अंतर्गत कारवाई चालू असताना प्रॉपर्टी जप्त करणे, त्याची अधिसूचना काढणं, त्या प्रॉपर्टीची किंमत काढून, त्या प्रॉपर्टीचा लिलाव करुन गुंतवणुदारांचे प्रश्न मिळवून देणं, याची प्रोसेस सुरू होती. आपण एक-दीड महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, यासंदर्भात बैठक घेतली होती. बैठक घेऊन आतापर्यंत आपण 409 प्रॉपर्टी जप्त केलेल्या आहेत. त्यापैकी 360 प्रॉपर्टीची किंमत ठरवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे आणि 360 पैकी 70 प्रॉपर्टीजची किंमत आपण ठरवलेली आहे. ती जवळपास 250 ते 217-18 कोटींच्या जवळपास आहे आणि 360 प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून दोन हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्या बैठकीतच आदेश देण्यात आले.

 



मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !