सर्वोच्च दखल : बिहारमधील 65 लाख मतदारांची नावे वेबसाईटवर जाहीर करण्याचे आदेश


Supreme Court orders to publish names of 65 lakh voters in Bihar on website नवी दिल्ली (14 ऑगस्ट 2025) : राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर बिहारच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनवरुनही वाद झाला व त्यानंतर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत.

बिहारमध्ये 65 लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्यानंतर मतदारांची यादी ही निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या मतदारांना पक्षाच्या एजंट्स किंवा ब्लॉक लेव्हल अधिकार्‍याकडे चकरा मारायला लागू नयेत, त्यासाठी त्यांची माहिती ऑनलाईन जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.




सर्वोच्च आदेशाने खळबळ
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वगळण्यात आलेली नावे आणि ती का वगळण्यात आली आहेत याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर टाकावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

  • असे आहेत आदेश
  • जिल्हावार स्वतंत्र वेबसाइटवर मतदारांची नावे टाकावीत
  • माहिती बूथनिहाय द्यावी आणि ती एझखउ क्रमांकाने (मतदार ओळखपत्र क्रमांक) शोधता यावी.
  • ड्राफ्ट लिस्टमध्ये नाव नसण्याचे कारण स्पष्ट नमूद करावे.
  • स्थानिक मीडिया आणि अधिकृत सोशल मीडियावर वेबसाइटचा व्यापक प्रचार करावा.
  • आधार कार्डची प्रत जोडून दावा दाखल करता येईल याची माहिती सार्वजनिक नोटीसच्या माध्यमातून द्यावी.
  • बीएलओने वगळलेल्या नावांची यादी पंचायत भवन आणि ब्लॉक ऑफिसमध्ये कारणांसह लावावी.
  • जिल्हावार यादी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍याच्या वेबसाइटवरही टाकावी.
  • बुथ आणि जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांकडून अनुपालन अहवाल घेऊन सुप्रीम कोर्टाला कळवावा.
  • सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, मतदारांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यावर आयोगाला कधीच आक्षेप नसतो, फक्त संपूर्ण लिस्ट कोणत्याही एनजीओला देण्याचा अधिकार नसावा एवढाच आमचा मुद्दा आहे.












मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !