पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करता येणार नाही : दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

आरटीआय कार्यकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला ः प्रत्येक विद्यापीठ मागितलेली माहिती सार्वजनिक करते. ती अनेकदा सूचना फलकावर, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर आणि कधीकधी वर्तमानपत्रांमध्ये देखील प्रकाशित केली जाते. येथे, डीयूच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली आणि सांगितले की, माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मिळविण्यासाठी केवळ कुतूहल हा आधार मानला जाऊ शकत नाही.

सीआयसीने म्हटले पदवी तपशील हा एक सार्वजनिक दस्तावेज
हे प्रकरण 2016 मध्ये सुरू झाले, जेव्हा आरटीआय कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी डीयूमधून 1978 मध्ये बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे, रोल नंबर, गुण आणि पास-फेल तपशील मागितले होते. पंतप्रधान मोदींनीही त्याच वर्षी बीए उत्तीर्ण झाल्याचा उल्लेख आहे. विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था असल्याने आणि पदवी तपशील सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जातात, त्यामुळे सीआयसीने ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.