शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेतले, पण त्याचा ना निकाल, ना प्रमाणपत्र ! प्रस्तावाला विलंब ! जबाबदार कोण?

प्र.ह.दलाल यांचा सवाल ; राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण व संशोधन परिषदेचा भोंगळ कारभारावर ठेवले बोट


Question from Pr.H. Dalal; Pointing out the mismanagement of the State Council for Educational Training and Research भुसावळ (28 ऑगस्ट 2025) : राज्यातील सुमारे एक लाखांहून अधिक माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षकांचे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वत्र एकच वेळी वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठीचे प्रशिक्षण पार पडले. हे प्रशिक्षण यंदा विविध कारणांनी खूप गाजले. अगदी पाच मिनिट उशीर झाला तरी अनुपस्थित धरला जाईल, अशी शिक्षकांना तंबी देण्यात आली होती मात्र नियोजनाचे पूर्ण बारा वाजले होते.

वास्तविक प्रशिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे तरीही प्रत्येक शिक्षका कडून फी वसूल केली होती. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा लागतो मात्र आता दोन महिने झाले तरी प्रशिक्षणाचा ना निकाल जाहीर झाला ना त्याचे प्रमाणपत्र मिळाले त्यामुळे शिक्षक प्रस्ताव पाठवू शकत नाही.


साधारणतः परीक्षा किंवा प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्वरित निकाल जाहीर करून प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक होते. शिक्षकांना वेळेचे आणि शिस्तीचे धडे देणार्‍या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आधी स्वतःचा भोंगळ कारभार सुधारावा, प्रमाणपत्र त्वरित द्यावे त्याशिवाय वेतनश्रेणी मिळणार नाही.

दरम्यान एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास वेतनश्रेणी बाबत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे शिक्षकांचे जेष्ठ नेते प्र.ह.दलाल यांनी म्हटले आहे.

 







मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !