निवडणूक आयोगाची आज पत्रपरिषद : पालिका निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागणार ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे ‘चित्र’ स्पष्ट होणार !
Election Commission press conference today : Will a code of conduct be required for municipal elections? मुंबई (4 नोव्हेंबर 2025) : राज्याच्या निवडणूक आयोगातर्फे मंगळवार, 4 रोजी दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पत्रकार परिषदेत महापालिका व नगरपालिका निवडणुकांबाबत घोषणा होण्याची शक्यता असून आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, पत्रकार परिषदेत केवळ तारखांची घोषणाच नव्हे, तर आरक्षणासंदर्भातील अंतिम स्थिती किंवा निवडणुकीच्या तयारीतील अन्य प्रशासकीय टप्प्यांबद्दलही महत्त्वपूर्ण माहिती मिळू शकण्याची शक्यता आहे.
मोठा निर्णय समोर येण्याची शक्यता
मंगळवारी दुपारी चार वाजता निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात मोठे निर्णय जाहीर करण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आतापर्यंत निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेत होता मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाकडून निवडणुकांचा अंतिम कार्यक्रम घोषित केला जाण्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करणे, निवडणूक कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
कोर्टाच्या वेळेत निवडणूक घेण्यावर आयोग ठाम
विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील त्रृटी आणि दुबार मतदारांच्या मुद्यावरून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती मात्र निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावल्याचे दिसून आले तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या वेळेत निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोग ठाम आहे.
आज पालिका निवडणुकांचा ‘बिगुल’ वाजणार?
मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे हे सचिवालय जिमखाना येथे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून नेमकी कोणती घोषणा होते, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतात का, संपूर्ण निवडणुकीचा कार्यक्रम कसा असेल आणि आचारसंहिता कधी लागू होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आजच्या घोषणेनंतर राज्यातील राजकारण अधिकच वेगवान होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार
राज्यातील जवळपास 15 हून अधिक महापालिका, मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांसह सुमारे 25 जिल्हा परिषदा आणि 248 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे अनेक महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, वॉर्ड रचनेतील बदल आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासकीय राजवट लागू आहे. प्रशासक राजवटीमुळे लोकप्रतिनिधींना आपले हक्क बजावता येत नाहीत, या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे.
