पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : आमदार खडसेंच्या राजीनाम्याचे कारण ठरलेला हेमंत गावंडेवर जमीन हडपण्याचा आरोप

सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, अरेडिया कंपनीने जमीन खरेदी करताना ती आयटी पार्क उभारण्यासाठी घेत असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे कंपनीला त्या वेळी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली होती. परंतु आता तीच जमीन पुन्हा मूळ मालक शीतल तेजवाणी यांच्या नावे परत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे त्यामुळे सवलतीचा उद्देश पूर्ण झाला नसल्याने नवीन व्यवहारासाठी पूर्ण शुल्क भरावे लागेल. या शुल्कात 5% मुद्रांक शुल्क, 1% मेट्रो सेस आणि 1% स्थानिक स्वराज्य संस्था सेस समाविष्ट आहे. 300 कोटींच्या या व्यवहाराच्या एकूण सात टक्के रक्कम म्हणजे 21 कोटी रुपये एवढा हा खर्च ठरणार आहे. या निर्णयामुळे अरेडिया कंपनीसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

अजित पवार बॅक फुटवर : व्यवहार रद्दची माहिती
जमीन व्यवहार प्रकरणात सातत्याने सुरू असलेल्या आरोपानंतर अजित पवार बॅक फुटवर गेले आहेत. या संदर्भात अजित पवार म्हणाले की, माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती पुढील एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले, कोण सहभागी होते, हे सगळं समोर येईल, असे पवार म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले, मी माझ्या राजकीय आयुष्यात कधीही नियम मोडले नाहीत. माझ्यावर यापूर्वीही अनेक आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत. माझ्या स्वकीयांनाही मी नेहमी सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन काही केलेलं मला चालणार नाही.

पार्थ पवारांची अडचण वाढली
या संपूर्ण प्रकरणात अजित पवार यांचे नाव थेट नसले तरी राजकीयदृष्ट्या या घोटाळ्याचे पडसाद मोठे उमटण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी पार्थ पवारांच्या कंपनीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि चौकशी लवकर व्हावी, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीकडून या व्यवहारातील प्रत्येक टप्प्याची तपासणी केली जाणार आहे. बोपोडीतील जमिनीप्रमाणेच मुंढवा प्रकरणातही नियमबाह्यरीत्या दिलेल्या सवलतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांची अडचण वाढली असून, अजित पवारांना राजकीयदृष्ट्या या वादाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.