Legal protection for digital content: Historic decision by senior ministers मुंबई (4 डिसेंबर 2025) : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिजिटल सातबार्याला कायदेशीर संरक्षण दिले असून आता तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची गरज उरलेली नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना सातबार्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्याची भासणार नाही.
मनमानी आली संपुष्टात
सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकर्यांना आणि नागरिकांना तलाठ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत होते तर अनेकदा वेळेवर सातबारा न मिळणे किंवा त्यासाठी पैशांची मागणी होणे, यांसारख्या समस्यांना जनतेला तोंड द्यावे लागत होते मात्र महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या या एका निर्णयाने ही सर्व मनमानी संपुष्टात आणली आहे. शासनाने याविषयीचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
कायदेशीर पुरावा म्हणून वैध असणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार डिजिटल स्वाक्षरी, क्युआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेला सातबारा आता ग्राह्य धरला जाईल. या उतार्यावर तलाठ्याच्या वेगळ्या सहीची किंवा स्टॅम्पची गरज नसेल. हा डिजिटल सातबारा, 8-अ आणि फेरफार उतारे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका आणि न्यायालयांमध्ये कायदेशीर पुरावा म्हणून वैध असतील.
अवघ्या 15 रुपयांत मिळणार अधिकृत सातबारा
नागरिकांना आता घरबसल्या किंवा सेतू केंद्रावरून अवघ्या 15 रुपये शुल्कात हा अधिकृत सातबारा मिळणार आहे. महाभूमी पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन पेमेंट करून नागरिक डिजिटल स्वाक्षरीतील सातबारा डाऊनलोड करता येईल.
जनता निर्णयाचे स्वागत करेल : बावनकुळे
हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय. राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
