शेतकरी कर्जमाफीवर सरकार गप्प ; नागपूर अधिवेशन ‘वांझोटे’ ; विरोधकांचा घणाघात


The government is silent on farmer loan waivers; the Nagpur session was ‘fruitless’; the opposition launches a scathing attack नागपूर (14 डिसेंबर 2025) : नागपूरातील अधिवेशन म्हणजे केवळ ‘निवडणुकीचा जुमला’ असून, सरकारने विदर्भातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सरकारचा समाचार घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील भाषणावरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अधिवेशनावर नाराजी व्यक्त करत, सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

यांची होती उपस्थिती
नागपूर अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.



कर्जमाफीचा पत्ताच नाही
अधिवेशनाच्या समारोपानंतर पत्रकारांशी बोलताना भास्कर जाधव यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होती पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. काल-परवापर्यंत सरकार 30 जूनला कर्जमाफी करणार, असे सांगत होते. मात्र आज मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात ‘1 जुलैला निकष आणि धोरण सांगू’, असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ सध्या तरी कर्जमाफीचा कोणताही पत्ता नाही.

‘लाडकी बहीण’ आणि युवकांचा विसर
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे नाव सुद्धा घेतले नाही. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थींच्या मुद्याच्याबाबत एक शब्दही काढला नाही. त्याचबरोबर अनेक विषय आहेत, ज्याबद्दल सरकारने एक शब्दही काढला नाही त्यामुळे आजचे अधिवेशन वैदर्भीय जनतेला फसवणे, भावनांशी खेळणे, विदर्भातील जनतेला गृहीत धरणे, अशा अर्थानेच हे अधिवेशन पार पडले. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सर्वार्थाने सहकार्य केले, परंतु त्या सहकार्याच्या माध्यमातून पदरात काहीच पडले नाही, अशी टीका ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी केली.

हे अधिवेशन ‘वांझोटे’ ठरले
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या अधिवेशनाचा उल्लेख ‘वांझोटे अधिवेशन’ असा केला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील आकडेवारी पाहिली तर ते भारताचे बजेट वाटत होते, पण प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडले नाही. आम्ही धान उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी 20 हजार रुपये बोनस आणि सोयाबीनसाठी प्रतिक्विंटल अनुदानाची मागणी केली होती, पण त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. संत्रा-मोसंबीला मार्केट नाही, बांगलादेशच्या निर्यात शुल्कावरही सरकार गप्प आहे त्यामुळे हे अधिवेशन पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे.

सिंचन प्रकल्पांवरून सरकारला आव्हान
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. 2014 ते 2025 या काळात महायुती सरकारने सुरू करून पूर्ण केलेले विदर्भातील एका धरणाचे नाव सांगावे, असे आम्ही विचारले होते मात्र मुख्यमंत्र्यांकडे याचे उत्तर नव्हते. विदर्भ वनसंपदेने आणि साधनसामग्रीने समृद्ध असूनही येथील प्रश्न सुटलेले नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

ड्रग्जचा विळखा आणि गुन्हेगारी
राज्यात वाढत्या ड्रग्ज प्रकरणांवरून वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त केली. विदर्भासह महाराष्ट्र सध्या ड्रग्जच्या विळख्यात सापडला आहे. या ड्रग्जमुळे पूर्ण युवा पिढी उद्ध्वस्त होत आहे पण त्यावर कुठलीही ठोस उपाययोजना नाही. एवढ्या प्रमाणात ड्रग्ज येतो कुठून? त्याच्या मुख्य लिंक कुठपर्यंत आहे? मुख्य आरोपी का पकडले जात नाहीत? याचे उत्तर भेटले नाही. मुख्य आरोपींना का पकडले जात नाही? याचे उत्तर मिळत नाही. 46 हजार बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला, पण त्यावरही ठोस उपाययोजना नाही. गुन्हेगारीचा आलेख वाढल्याचे मान्य करूनही सरकार केवळ जुजबी उत्तरे देत आहे.










मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !