भुसावळात उपनगराध्यक्ष, समिती सभापतीपदाच्या नावावर खलबते

Discussions are underway in Bhusawal regarding the names for the Deputy Mayor and committee chairman positions भुसावळ (30 डिसेंबर 2025): भुसावळ पालिकेच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकालातून सावरुन आता भाजपने उपनगराध्यक्ष तसेच विविध विषय समितींच्या सभापती पदासाठी नावांची चाचपणी सुरू केली आहे. सर्वप्रथम उपनगराध्यक्ष व त्यानंतर विविध विषय समितींची निवड होणार आहे. यासोबतच आगामी काळात स्विकृत नगरसेवकांची निवड केली जाईल. ही सर्व प्रक्रिया भाजप व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांसाठी महत्वाची राहणार आहे. बहुमत भाजपचे असल्याने उपनगराध्यक्षांसह विषय समितींच्या सभापती पदावरही भाजपच्या नगरसेवकांची वर्णी लागेल, हे निश्चित आहे.

विषय समितींची नावे देणे हे गटानेत्याचे अधिकार आहेत. यामुळे भाजपमध्येही या पदांसाठी लॉबींग सुरू झाले आहे. सध्या सभागृहात बहुमत भाजपचे तर नगराध्यक्ष विरोधी गटाचे असल्याने विकासकामांची दिशा काय असेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या समिकरणांची जुळवणी
उपनगराध्यक्ष पदासाठी सध्या भाजपमधून अनेक नावे चर्चेत आहेत. अल्पसंख्यांकांना संधी, गेल्या वेळी संधी हुकलेल्यांना प्राधान्य याचाही विचार पक्षांच्या श्रेष्ठींकडून केला जात आहे. विषय समिती निवडीत गेल्या वेळीचा अनुभव, जातीय समीकरणे आदींचीही चाचपणी होत आहे. समिती सभापती पदांचा कालावधी एक वर्षाचा राहतो, यामुळे या जागांवर अधिक जणांना संधी दिली जाते. यामुळे या जागेच्या निवडीत तिढा निर्माण होणार नाही.

अशी होते उपनगराध्यक्ष निवड
नगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर अध्यक्ष व सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 25 दिवसांच्या आत कलम 51 ए-1 ए (9) नुसार पहिली सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष बोलवतील. निवडून आलेल्या सदस्यांमधून उपनगराध्यक्ष निवड होईल. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष हे पीठासीन अधिकारी असतील. या निवडीत नगराध्यक्षांनाही मतदानाचा अधिकार आहे.

नामनिर्देशीत सदस्यांची निवड
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती नियम 2010 चे नियम 3 अन्वये निर्वाचित परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्के किंवा पाच यापैकी कमी असतील इतके सदस्य नामनिर्देशीत होऊ शकतात.ही नावे पक्ष, गट, आघाडीकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करतील. छाननीनंतर ही नावे घोषीत होऊन नंतर ती राजपत्रात जिल्हाधिकार्‍यांकडून प्रसिध्द होतील.

उपनगराध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार
उपनगराध्यक्ष पदाची निवड सदस्यांमधून होते, मात्र ठरावाव्दारे या पदावरील व्यक्तीस हटवता येते. कलम 321 ब -6 नुसार दोन तृतीयांश इतक्या बहूमताने ठराव पारित करावा लागतो मात्र हा ठराव निवडीच्या सहा महिन्यांच्या आतील कालावधीत घेता येत नाही. अर्थात उपनगराध्यक्षपदावरील व्यक्तीला सभागृहाने ठरवल्यास सहा महिन्यानंतर ठराव करुन काढता येते.

कोरम पूर्ण करण्यासाठी कसरत
पालिकेत बहुमत भाजपचे तर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचा यामुळे सत्तासंघर्ष पहायला मिळणार आहे. विकासात्मक विषयांमध्ये राजकारण आडवे येणार नाही, असे सांगितले जात असले तरी आगामी काळात अनेक कट कारस्थाने रचले जातील. पालिकेत सभेमध्येही कोरम पूर्ण होण्यासाठी राष्ट्रवादीला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.