राज्यातील 67 बिनविरोध नगरसेवकांच्या अडचणीत वाढ : निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेश
The troubles of the 67 unopposed corporators in the state have increased: the Election Commission has ordered an inquiry मुंबई (3 जानेवारी 2026) : राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी वातावरण तापले असतानाच राज्यभरात 67 उमेदवार नगरसेवकपदी बिनविरोध निवडून आल्यानंतर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यातच या बिनविरोध निवडी लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणार्या आहेत का ? याचा तपास करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध विजयी उमेदवाराची अधिकृत घोषणा केली जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्याने तूर्तास बिनविरोध नगरसेवकांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सखोल चौकशी होणार
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिनविरोध निवडीमागे विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावले गेले का, याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबईसह राज्यातील काही संवेदनशील प्रभागांमध्ये अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक अधिकार्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र उमेदवारांना पुन्हा नामनिर्देशन दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सत्ताधारी पक्षाला अधिक फायदा
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचे 14 तर शिवसेना शिंदे गटाचे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड, जळगाव या महापालिकांमध्ये किमान एक भाजपा उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे. या बिनविरोध निवडींमुळे सत्ताधारी पक्षांना निवडणुकीआधीच मोठा फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र विरोधकांकडून यावर सातत्याने आक्षेप घेतले जात असून लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबईतील कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी दबावाखाली नामनिर्देशन न स्वीकारल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचीही स्वतंत्र चौकशी केली जाणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त तसेच वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. 2 जानेवारी ही नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख असल्याने त्यानंतर संबंधित परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार आहेत.
राज्यात भाजपा आघाडीवर
बिनविरोध निवडणुकांमध्ये सध्या भारतीय जनता पक्षाने मोठी आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत भाजपाचे एकूण 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. त्याखालोखाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 19 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून मालेगावमधून इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवारही बिनविरोध निवडून आला आहे. या आकडेवारीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपाचे सर्वाधिक 15 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून शिवसेनेचे सहा उमेदवारही कोणत्याही लढतीशिवाय निवडून आले आहेत. या घडामोडींमुळे स्थानिक राजकारणात भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व अधिक ठळक होत आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या चौकशीमुळे या बिनविरोध विजयांवर तात्पुरता ब्रेक लागला असून अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
