जिल्हा परिषद निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ

Supreme Court extends deadline for Zilla Parishad elections मुंबई (12 जानेवारी 2026) : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत निवडणुकांसाठी आता 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश मिळाल्याने निवडणूक घोषणेची प्रतीक्षा करणार्‍या राजकीय कार्यकर्त्यांना आता आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागेल.

सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते मात्र प्रशासकीय अडचणी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने आयोगाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. आज या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नाही, त्या निवडणुका तुम्ही पूर्ण करा, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

आरक्षणाचा पेच आणि नवीन याचिका
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्या येथे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने त्यांच्या निवडणुका घेण्यास तांत्रिक अडचण नाही. 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने त्यांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह आहे.

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातून एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

आयोगापुढील पेच : एकत्रित की टप्प्याटप्प्याने?
सध्या राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडालेला आहे. या निवडणुका संपण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता मात्र, आता 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका काहीशा लांबणीवर पडल्या आहेत. आता राज्य निवडणूक आयोग केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेते की सर्वच जिल्ह्यांचा पेच सुटेपर्यंत थांबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.