भोसरी भूखंड प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंना धक्का : 16 जानेवारीला आरोप निश्चिती

पुणे (14 जानेवारी 2026) : माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात दोषारोप निश्चितीला स्थगिती देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळल्याने खडसेंना धक्का बसला आहे. याचिकेत झालेल्या विलंबाकडे बोट दाखवत उच्च न्यायालयाने कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने शुक्रवार, 16 जोनवारी आमदार खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भोसरी प्रकरणात 16 रोजी आरोप निश्चिती
भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील कथित भूखंड घोटाळा हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या प्रकरणात आमदार एकनाथराव खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.पी.जाधव यांच्या विशेष न्यायालयाने तिघांनाही जामीन मंजूर केला मात्र जामीन मिळाला असला तरी न्यायालयीन प्रक्रिया थांबलेली नव्हती आणि आता आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर हे प्रकरण पोहोचले आहे.

असे आहे भोसरी भूखंड प्रकरण
2016 साली एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना भोसरीतील एमआयडीसीमधील एक भूखंड खरेदी केला. सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील सुमारे तीन एकरचा हा भूखंड खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आला. या व्यवहारासाठी अब्बास उकानी या मूळ मालकाला तीन कोटी 75 लाख रुपये देण्यात आले होते. या व्यवहाराची नोंद पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर करण्यात आली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये भरल्याची नोंद आहे.

मात्र या व्यवहारावरूनच मोठा वाद निर्माण झाला. आरोप असा आहे की, हा भूखंड त्या काळातील बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्यात आला. संबंधित भूखंडाची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे 40 कोटी रुपये होती तर प्रत्यक्षात तो केवळ तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याने शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर झाला. महसूलमंत्री पदाचा गैरवापर करून हा व्यवहार केल्याचा गंभीर ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

या भूखंडाचा सातबारा उतारा एमआयडीसीच्या नावावर असल्याचा मुद्दाही या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला. पदाचा प्रभाव वापरून सरकारी नोंदीत बदल घडवून आणल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या संपूर्ण व्यवहाराविरोधात पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी 30 मे 2016 रोजी बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू करण्यात आली.

झोटिंग समिती स्थापन
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानंतरच खडसे कुटुंबीयांवरील आरोप अधिक ठोस झाले आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकली. दरम्यान, खडसे यांनी या प्रकरणात आरोप निश्चितीला स्थगिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मात्र याचिकेत मोठा विलंब झाल्याचे कारण पुढे करत न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

आरोपांना सामोरे जावे लागणार
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता 16 जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात आरोप निश्चिती होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. त्यामुळे आमदार एकनाथराव खडसे, त्यांची पत्नी आणि जावई यांना न्यायालयात प्रत्यक्षपणे आरोपांना सामोरे जावे लागणार आहे. राजकीय कारकिर्दीत अनेक चढउतार पाहिलेल्या खडसे यांच्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा एकदा डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत.