नवी दिल्ली (1 फेब्रुवारी 2026) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करीत असून या अर्थसंकल्पाकडे देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे. आगामी आमची सुधारणा एक्सप्रेस ही वेगाने धावेल यात शंका नाही असे वक्तव्य सीतारमण यांनी केले आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी केल्या या घोषणा
आम्ही 12 वर्षांपूर्वी आम्ही सत्तेत आलो त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रृटी होत्या त्यामध्ये आर्थिक स्थैर्य नव्हतं, राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणात होती. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर यायला सुरूवात झाली. सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय व्हायला सुरूवात झाली.
लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यावर आमचा भर राहिला, आर्थिक रचनात्मक सुधारणा आमच्या सरकारने घडवून आणल्या. दारिद्र निर्मुलनाचा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आला. आमचे सरकार आयातीवरची निर्भरता कमी करत आहे.
केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज उत्खनन सुरू करणार
भारताला औषध निर्मितीचे हब बनवू
पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि उद्योगांना चालना देणे
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स उत्पादनासाठी 40,000 कोटींचा प्रस्ताव
सरकार दुर्मिळ रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर तयार करणार
जागतिक-मानक औषध नियामक स्थापन करेल
सरकार तीन केमिकल पार्क उभे करणार
आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केमिकल पार्क बांधले जातील.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवतोय ज्यातून एक जिल्हा एक उत्पादन आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना ट्रेनींग आणि उद्योग देणार आहोत.
खेळासाठी लागणार्या वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देणार आहोत
बायो फार्मातील संशोधन वाढवण्यासाठी तीन नवीन शैक्षणीक संस्था उभ्या करणार.
हायटेक टूल रूम्स उभारणार ज्यामुळे कमी दरात वाहनांचे डिझाईन्स साकारता येणार.
कंटेनर उत्पादनासाठी आम्ही योजना राबवणार आहोत
टेक्सटाईल सेक्टरसाठी, टेक्सटाईल्स एक्सपांशन योजना राबवणार आहोत
नॅशनल हँडलूम प्रोग्राम द्वारे हातमागला प्राधान्य देणार आहोत.
टीयर 2 आणि टीयर 3 तसेच मंदिरांच्या शहरांत येत्या पाच वर्षात त्यांच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देऊन विकास करू.
पाच लाखाहून जास्त लोकसंख्येच्या शहरांचा विकास करू. त्यासाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीसाठी कॉरिडॉर उभे करू.
पुढच्या काही वर्षांत वॉटर लाईन उभे करणार
कोस्टल शिपींग 6 टक्क्यांवरून पासून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवू.
महापालिकांच्या बाँण्ड्स साठी 100 कोटींचे इनसेंटीव्ह देणार.
भारताच्या बाहेरील व्यक्तीला भारतीय कंपनीत गुंतवणूक करण्यासाठी 5-10 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येणार
सरकारने एआय मिशन, ठऊ प्रकल्प हाती घेतले आहेत
25 कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढलं
तरुणांसाठी आरोग्य संस्थेत आम्ही काही तंत्रज्ञानात भर घालणार आहोत.
