आमदार एकनाथराव खडसेंना मोठा दिलासा : भोसरी प्रकरणातील आरोप निश्चितीवर स्थगिती
मुंबई (10 फेब्रुवारी 2026) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथराव खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोसरी जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी एकनाथ खडसेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 24 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात 2018 साली झालेल्या सुधारणेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आल्याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाकडून खडसेंविरोधातील सत्र न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेवर तूर्तास स्थगिती देण्यात आली. 24 तारखेपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर तातडीने प्रकरण मेंशन करुन घेण्याचे निर्देश न्या.अश्विन भोबे यांनी दिले आहेत.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 13 (1 ड) अंतर्गत खडसेंवर भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कायद्यात झालेल्या सुधारणेनंतर या कलमात बदल झाला आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात झालेल्या सुधारणेच्या पूर्वलक्षी परिणामाचा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा युक्तिवादही खडसेंच्यावतीने अॅड. करणसिंह राजपूत यांच्याकडून करण्यात आला. खडसेंच्या वतीने अॅड. करणसिंह राजपूत आणि अॅड. आशिष वर्णेकर यांनी हा युक्तिवाद केला.
मला अडकवण्याचा प्रयत्न, खडसेंनी यापूर्वीच मांडली भूमिका
दरम्यान, पुण्यातील 1500 कोटी रुपयांच्या जमिनीचा घोटाळा मी उघडकीस आणल्यामुळेच माझ्याविरुद्ध भोसरी प्रकरणात खोटी तक्रार करून मला अडकवण्यात आले’, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी यापूर्वीच केला आहे. पुणे येथील गोपोडी परिसरातील ही 15 एकर सरकारी जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा प्रयत्न हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या साथीदारांनी केला. 2014 मध्ये विरोधी पक्षनेता आणि नंतर मंत्री असताना आपण हा प्रकार उघड करून ती जमीन वाचवली, म्हणूनच सूडबुद्धीने गावंडे यांनी आपल्यावर खोटे आरोप लावले, असे खडसेंनी याप्रकरणी सांगितले आहे.
