‘Digital Arrest’ is a fraud: The roots of the racket are from abroad: Chief Minister मुंबई (25 फेब्रुवारी 2026) : ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही तरतूद देशाच्या कायद्यात नसल्याने कुणालाही डिजिटली अटक करता येत नाही. असा कोणताही फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो शंभर टक्के फ्रॉड आहे हे ओळखा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सायबर भामट्यांबाबत माहिती दिली. आमदार अबू आसीम आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या गुन्ह्याचे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आणि धक्कादायक ‘मोडस ऑपरेंडी’ सभागृहासमोर मांडली.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी रिकव्हरीची आकडेवारी मांडताना ‘गोल्डन अवर’चे महत्त्व सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की. एका प्रकरणात फसवणूक झाल्यावर दुसर्याच दिवशी तक्रार आल्याने 87 लाखांपैकी 78 लाख रुपये वाचवण्यात यश आले.
बड्या अधिकार्यांना घातला गंडा
गुन्हेगार सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून तुमच्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहे अशी भीती घालतात. या जाळ्यात निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलाचे उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीदेखील अडकले आहेत. तडजोडीसाठी 20 ते 40 लाख रुपये मागितले जातात आणि घाबरलेला माणूस ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करतो. हे पैसे विविध खात्यांतून फिरवून तात्काळ परदेशातील बँकांमध्ये वळवले जातात. या संपूर्ण रॅकेटची सूत्रे परदेशातून हलतात.
