आयडीएफसी बँकेतील मॅनेजरने पत्नीसह मेहुण्याच्या मदतीने केला 590 कोटींचा अपहार !

प्राथमिक तपासाचे निष्कर्ष जाहीर
एसीबीचे महासंचालक ए.एस.चावला यांनी प्राथमिक तपासाचे निष्कर्ष जाहीर करताना सांगितले की, हा संपूर्ण प्रकार एका सुनियोजित कटाचा भाग होता. हरियाणा सरकारची विविध खाती चंदीगडच्या या शाखेतून चालवली जात होती. त्यातील निधी मोहालीतील दुसर्‍या बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. हे संपूर्ण जाळे हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगड या तीन प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये पसरले होते. सरकारी निधी अशा रीतीने फिरवण्यात यशस्वी झाल्याने प्रथमदर्शनी काहीच गडबड जाणवली नव्हती.

असा आला समोर घोटाळा ?
हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने आपले खाते बंद करून उरलेला निधी दुसर्‍या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. त्यावेळी बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष शिल्लक कमी असल्याचे लक्षात आले. नंतर इतर सरकारी खात्यांचीही तपासणी केली असता त्यातही अशीच तफावत आढळली. यामुळे संशय बळावला आणि तपास यंत्रणा सक्रिय झाली.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने नियामक संस्थांकडे सादर केलेल्या फाइलिंगमध्ये या फसवणुकीला दुजोरा दिला आहे. बँकेने स्पष्ट केले की, शाखेतील काही कर्मचार्‍यांनी अनधिकृत आणि फसवे व्यवहार केले असून, त्यात इतर व्यक्तींचाही सहभाग आहे. मात्र बँकेने प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि मुद्दलासह व्याज मिळून एकूण 583 कोटी रुपये हरियाणा सरकारच्या संबंधित विभागांना परत केले. म्हणजे 100 टक्के रक्कम पूर्णपणे परत करण्यात आली.

तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात
बँकेने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही नेहमी उच्च नैतिक मूल्ये आणि मानकांचे पालन करतो. तपास सुरू असतानाही ग्राहक-प्रथम धोरणानुसार आम्ही त्वरित कारवाई करून संपूर्ण रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला. ही आमच्या कार्यसंस्कृतीची ओळख आहे. या घटनेमुळे बँकिंग क्षेत्रातील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेची चर्चा सुरू झाली आहे.