जिल्हा निर्मितीकडे वाटचाल : चाळीसगावात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय निर्मितीचा मार्ग मोकळा : 150 कोटींची भव्य इमारत व न्यायाधीश निवासस्थाने मंजूर
25 वर्षांपासूनची वकील संघाची मागणी पूर्णत्वाकडे : जळगावच्या फेर्या कमी होऊन वेळेची व आर्थिक बचत होणार : प्रशासकीय सुविधांचा बॅकलॉग असलेल्या चाळीसगावला न्याय मिळवून देणे ही माझी जबाबदारी : आमदार मंगेश चव्हाण
Path cleared for construction of additional district and sessions court in Chalisgaon: Grand building worth Rs 150 crore and judge’s residence approved चाळीसगाव (27 फेब्रुवारी 2026) : चाळीसगाव तालुक्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्य शासनाने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय उभारणीसाठी तब्बल 150 कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली.. त्याबाबतची प्रशासकीय मान्यता असणारे राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाचे शासन निर्णय प्रकाशित झाले आहेत. न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीश निवासस्थानांच्या बांधकामामुळे अनेक दशकांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून चाळीसगावकरांना खर्या अर्थाने न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
जळगाव जाण्याचा त्राण होणार कमी
जळगाव जिल्ह्यातील तिसर्या क्रमांकाचा भौगोलिक क्षेत्रफळ असलेला चाळीसगाव तालुका जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे 100 कि.मी. अंतरावर आहे. तसेच भडगाव, पाचोरा, पारोळा या तालुक्यांच्या जवळ व छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, धुळे जिल्ह्यांच्या सीमेवर असल्याने शहराचा विकास वेगाने होत आहे. सध्या येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय व तालुका दिवाणी व फौजदारी न्यायालय कार्यरत असले तरी न्यायालयीन कामकाजाचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जिल्हा न्यायालयीन कामांसाठी नागरिकांना वारंवार जळगावला जावे लागत असल्याने वेळ व खर्च दोन्हींचा मोठा ताण सहन करावा लागत होता.
बिलाखेड शिवारात 3.20 हेक्टर जागेवर उभारणार भव्य संकुल उपमुख्य वास्तुविशारद, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या माध्यमातून सहा मजली न्यायालयीन इमारतीचे आराखडे तयार करण्यात आले असून एकूण 23,750.76 चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र प्रस्तावित आहे. यामध्ये 125.39 कोटी निधीतून आधुनिक 16 न्यायालय कक्ष, वकील हॉल, प्रशासकीय कार्यालये, पुरेशी पार्किंग व्यवस्था व इतर अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या टाईप प्लॅननुसार जिल्हा व तालुका दिवाणी न्यायाधीश यांची निवासस्थाने बांधकामासाठी देखील 23.70 कोटी निधी मंजुर झाला आहे. वकील बांधवांनी मानले राज्य शासनाचे आभार जिल्हा निर्मितीकडे टाकलेले ठोस पाऊल चाळीसगावकरांच्या आशिर्वादाने व त्यांनी टाकलेल्या विश्वासाला सार्थ ठरविण्यासाठी प्रशासकीय सुविधांचा बॅकलॉग असलेल्या चाळीसगावला न्याय मिळवून देणे ही माझी जबाबदारी होती. जनतेच्या सोयीसाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, जनतेच्या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही. प्रत्येक वेळी चाळीसगावकरांच्या वाटेल नवीन काही देऊ, अशा शब्दांत आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
अस्तित्वातील न्यायालयाजवळ मौजे बिलाखेड येथील गट क्र. 188 मधील 2.76 हे.आर. व गट क्र. 275 मधील 0.44 हे.आर. अशी एकूण 3.20 हे.आर. जागा काही महिन्यांपूर्वीच आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी मोठ्या कौशल्याने पशुसंवर्धन विभागाकडून हस्तांतरित करत न्यायालयासाठी उपलब्ध केली होती. जागा न्यायालयासाठी उपलब्ध करून देण्यापासून ते निधी मंजुरीपर्यंत आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. शासनस्तरावरील बैठका, प्रस्तावांची पूर्तता, तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मंजुरी या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी लक्ष घातल्यामुळे हा मार्ग मोकळा झाला. यात चाळीसगावचे सुपुत्र व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश संगीतराव पाटील यांचे मोलाचे मार्गदर्शन त्यांना लाभले.
चाळीसगावात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू व्हावे यासाठी चाळीसगाव वकील संघाचे अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र चाळीसगाव येथे न्यायालयासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने या प्रस्तावाला गती मिळत नव्हती. मात्र आता जागेसोबतच नवीन न्यायालय इमारत बांधकामासाठी निधी मंजूर झाल्याने या निर्णयाबद्दल चाळीसगाव येथील वकील बांधवांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीषभाऊ महाजन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश संगीतराव पाटील तसेच भाजपा महायुती शासन व आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांचे आभार मानले आहेत. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय कार्यान्वित झाल्यानंतर जळगावच्या फेर्या वाचून वेळेची व आर्थिक बचत होणार असून न्यायनिवाडे जलद गतीने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
चाळीसगावमध्ये आधीच स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय, अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा जिल्हास्तरीय सुविधा उपलब्ध होत आहेत. आता अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची भर पडल्याने प्रशासकीय बळकटी अधिक मजबूत झाली आहे. एक एक पायरी पुढे टाकत चाळीसगाव भविष्यात स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
