इराण-इस्रायल युद्धाची झळ : घरगुती सिलिंडर 60 रुपयांनी महागले तर व्यावसायीक सिलिंडरचा पुरवठा थांबला
Iran-Israel war: Domestic cylinders become more expensive by Rs 60, while commercial cylinder supply stops नवी दिल्ली (7 मार्च 2026) : अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅस तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांना आता पुन्हा महागाई सामना करावा लागणार आहे. सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून व्यावसायीक वापरासाठीच्या एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा तात्पुरता थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड इंडस्ट्रीसमोर मोठे संकट निर्माण झाले असून पुढील काही दिवसांत हा उद्योग ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
एलपीजी टँकरची वाहतूक विस्कळीत निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी घरगुती सिलिंडरचे दर 60 रुपयांनी वाढले सिलिंडरचा तुटवडा रोखण्यासाठी सरकारचा आदेश
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत केलेल्या नाकेबंदीमुळे मध्यपूर्वेतून येणार्या एलपीजी टँकरची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. भारतातील एलपीजीचा मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून असल्याने या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशातील गॅस पुरवठ्यावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना घरगुती गॅसचा तुटवडा भासू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर होत आहे. नागपूर रेसिडेंट हॉटेल असोसिएशनने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. युद्धाच्या कठीण परिस्थितीत आम्ही केंद्र सरकारसोबत आहोत, मात्र एलपीजीवरील निर्बंध सरसकट न लावता टप्प्याटप्प्याने लागू करावेत, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा गॅस सिलिंडर आता 913 रुपयांना मिळेल. आधी तो 853 रुपयांना मिळत होता तर, 19 किलोच्या व्यावसायीक सिलिंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळेल. वाढलेल्या किंमती 7 मार्चपासून लागू होतील. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. यात म्हटले आहे की, आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील.
सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल हिंदुस्तान पेट्रोलियम (आणि भारत पेट्रोलियम यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे.
