माजी मंत्री एकनाथ खडसेंच्या पुन्हा वाढल्या अडचणी : जमीन प्रकरणाची एसआयटी चौकशी होणार

आमदार चव्हाण यांच्या दाव्यानुसार, महामार्ग होणार असल्याची माहिती काही लोकांना आधीच मिळाल्यानंतर संबंधित जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून जास्त मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नोटीस निघाल्यानंतर त्या जमिनीवर शासनाचा उतारा लागू होतो आणि त्यानंतर मूळ मालकांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असे त्यांनी सांगितले.

मोठा मोबदला मिळवण्याच्या उद्देशाने एकनाथ खडसे यांनी 27 जानेवारी 2023 रोजी अधिसूचित झालेल्या जमिनीपैकी काही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. सुमारे 15 लाख 22 हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवून ही जमीन घेतली गेल्याचे सांगितले जाते. पुढे साडेतीन वर्षांनी ती त्यांच्या फायद्यासाठी हस्तांतरित करण्यात आल्याचा दावा आहे.

याशिवाय खरेदीखतामध्ये ही जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खरेदीपूर्वीच त्या ठिकाणी झाडे लावून त्यावर मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. 2022 पर्यंत या जमिनीवर कापसाचे पीक घेतले जात होते, मात्र कागदपत्रांमध्ये आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचे दाखवण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.

महसूल मंत्र्यांकडून एसआयटीची घोषणा
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या या जमिनीबाबत कोणताही मोबदला वाटप झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी सहा विभागांशी संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही एसआयटी काम करणार असून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर केला जाईल. नऊ गावांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल नंतर सभागृहातही मांडला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.