नवी दिल्ली (13 मार्च 2026) : युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढून 100 डॉलरच्या पुढे गेल्यानंतर अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबद्दल सांगितले होतेमात्र यावर भारतीय अधिकार्यांनी म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही.
समुद्रात अडकलेल्या जहाजांकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (अर्थ मंत्रालय) गुरुवारी एक परवाना जारी केला असून रशियन कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल, जी 12 मार्चच्या रात्री 12.01 वाजण्यापूर्वी जहाजांवर लोड झाली होती. ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, याचा उद्देश जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
अमेरिकेने म्हटले – रशियाला जास्त फायदा होणार नाही
ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म द वर लिहिले की, अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणू इच्छितात. ते म्हणाले की, हा एक अल्प-मुदतीचा निर्णय आहे आणि यामुळे रशियाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही.
बेसेंट यांच्या मते, रशियाच्या कमाईचा मोठा भाग तेल काढताना लागणार्या करातून येतो, तर ही सूट फक्त त्या तेलासाठी आहे जे आधीच ट्रान्झिटमध्ये (मार्गात) आहे.
होर्मुज मार्गावरील कामकाज पूर्णपणे ठप्प
मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः होर्मुज मार्गावर, जिथून जगातील 20 टक्के तेल जाते, तेथील कामकाज जवळजवळ थांबले आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो.
