लाडक्या बहिणींनो ई केवायसीची केली का ? आज अखेरची मुदत ; तर लाभ होईल बंद !
Dear sisters, have you completed your e-KYC? Today is the final deadline; otherwise, your benefits will be discontinued! मुंबई (31 मार्च 2026) : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई केवायसी करण्याची मुदत आज मंगळवार, 31 मार्च रोजी संपणार असल्याने लाडक्या बहिणींना ई केवायसीत झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी आजची शेवटची संधी आहे. या मुदतीत चूक दुरुस्त न करणार्या महिलांचा लाभ यापुढे कायमस्वरुपी बंद होईल. दरम्यान, ही योजना सुरू झाली तेव्हा त्यात तब्बल दोन कोटी 47 लाख लाभार्थी महिला होत्या मात्र आता या आकड्यात तब्बल 71 लाख महिलांची घट होण्याची शक्यता आहे.
प्रचंड लोकप्रिय योजना
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषित केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते. महिला वर्गात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या या योजनेचा फायदा महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत झाला. त्यांची सलग दुसर्यांदा राज्यात सत्ता आली. त्यानंतर सरकारने या योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात हजारो बोगस लाभार्थी निष्पन्न झाले.

सधन महिलांनीही लाटला योजनेचा लाभ
विशेषतः वार्षिक अडीच लाखांचे उत्पन्न असणार्या महिलांसाठी ही योजना सुरू असताना त्यात सधन महिला तसेच सरकारी कर्मचार्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर सरकारने प्रारंभी या योजनेतून सरकारी कर्मचार्यांना वगळले. त्यानंतर ई केवायसीच्या माध्यमातून इतर बोगस लाभार्थींकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यातही लाखो महिला या योजनेतून बाद झाल्या. पण ई केवायसी मुदतीत करण्यात अपयश आलेल्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले. या प्रकरणी महिला वर्गातून प्रचंड संताप व्यक्त केल्यानंतर सरकारने गतवर्षी या महिलांना 31 मार्चपर्यंत ई केवायसी करण्याची मुदत दिली. त्यानुसार, आज ही मुदत संपुष्टात येणार आहे.
71 लाखांनी घसरला आकडा
महिला व बालकल्याण विभागाकडे असणार्या नोंदीनुसार सध्या 1 कोटी 76 लाख 5876 महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात ही संख्या एक कोटी 69 लाख एव्हढी होती त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या दोन कोटी 47 लाखांवरून 71 लाखांनी कमी झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील ताणही काहीसा कमी झाला आहे.




