मानवी हक्कांचे उल्लंघण : आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दंड

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचा निकाल : नंदुरबार जात पडताळणी समितीवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे सूचित

नंदुरबार- नंदुरबार येथील अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता पडताळणी प्रमाण देण्याबाबत टाळाटाळ करुन त्रास दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे प्रकाश भामरे यांनी 2014 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची आयोगाने दखल घेत पडताळणी करुन आदिवासी विकास विभागाच्या नंदुरबार जात पडताळणी समिती सदस्यांनी तक्रारदारांना बेदखल वागणूक दिल्याचे स्पष्ट झाले तसेच तक्रारदारांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघण केल्याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचबरोबर जात पडताळणी समिती सदस्यांवर प्रशासकीय कारवाई का करु नये?, असे देखील प्रधान सचिवांना विचारात घेण्याचे आयोगाने सूचित केले आहे.