एस.टी.संप मागे घ्या ; रूजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई होणार नाही : परीवहन मंत्री परब

20 जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर होणार
परिवहन मंत्री अ‍ॅड.परब म्हणाले, सोमवार. 20 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात संपाबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेमलेली समिती प्राथमिक अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. विलिनीकरणासंदर्भातील अंतिम अहवाल 12 आठवड्यापर्यंत म्हणजेच सुमारे 20 जानेवारी 22 पर्यंत उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येईल. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रूजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी अप्रिय कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचार्‍यांनी मुख्य प्रवाहात सामिल व्हावे. जेणेकरून संबंधिताना भविष्यात कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार नाही, असेही मंत्री ड. परब यांनी सांगितले.

समजूतदारपणा दाखवून संप घ्यावा मागे
संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत. प्रवासी हे आपले ग्राहक आहेत. हा ग्राहक आपल्यापासून तुटू नये यासाठी कर्मचार्‍यांनी समजूतदारपणा दाखवून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परीवहन मंत्री अ‍ॅड.परब यांनी केले आहे.