OBC Reservation सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश
OBC Reservation नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (OBC Reservation Supreme Court) दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सार्या राज्याचे लक्ष लागलेले असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का देत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारला मोठा धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्यात याव्यात, असेही म्हटल्याने ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) वाट पाहणार्या राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी नमूद केले आहे.
27 टक्के ओबीसी कोट्यास स्थगिती
महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरीम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी कोटा (OBC Reservation) देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.
