आमदार मेटेंच्या लक्षवेधीनंतर बीड पालिका मुख्याधिकार्‍यांसह सहा जणांचे निलंबन
बीड : शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीनंतर राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बीड पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांसह सहा जणांना निलंबित केल्याने खळबळ उडाली आहे. बीड नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नीता अंधारे, पाणी पुरवठा अभियंता राहुल टाकळे, बांधकाम अभियंता योगेश हाडे, कर अधीक्षक सुधीर जाधव, कनिष्ठ रचना सहायक सलीम याकूब यांना निलंबीत करण्यात आले आहे.
विनायक मेटे यांची लक्षवेधी
विधीमंडळात आमदार विनायक मेटे यांनी केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा झाली. या चर्चेत शशिकांत शिंदे, सतीश चव्हाण व इतर सदस्यांनी सहभाग घेतला. नगरपालिका अंतर्गत नागरीकांना सुविधा मिळत नाहीत. अधिकारी व कर्मचारी हे कर्तव्यात कसूर करतात, तसेच लोकप्रतिनिधींनी बोलावलेल्या बैठकांना गैरहजर राहतात, असा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला. बीड नगरपालिका प्रशासनातील अनागोंदी कारभार त्यासंदर्भात यापूर्वीसुद्धा विनायक मेटे यांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत. विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी मांडल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सहा अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. दरम्यान, नगरपालिका अंतर्गत गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी समिती पुनर्गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा देखील तनपुरे यांनी केली आहे
अनेक समस्यांबाबत मांडली होती लक्षवेधी
बीड नगरपालिका हद्दतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी 15-15 दिवसांनी मिळणे, माजलगाव बॅकवॉटर व बिंदुसरा धरणांमधून बीड शहरा करीता येणारे गढूळ, आणि पिण्यायोग्य नसणे फिल्टर प्लांटची अत्यंत वाईट अवस्था झालेली असणे. ब्लिचिंग पावडर पूर्ण विरघळत नसणे, शुध्दीकरण व्यवस्थीत न केल्यामुळे नागरीकांच्या आरोग्याशी नगरपालिकेने प्रयत्न करणे, त्या बाबत कोणतीही काळजी न घेणे. याबरोबरच बीड नगरपालिका हद्दीमध्ये अनेक वसाहतीमध्ये वीज नसणे, वेळेवर वीज न मिळणे, बेकायदेशीर अनेक ठिकाणी कनेक्शन निदर्शनास येणे, रस्त्यावरच्या वीज महिनोन-महिने बंद असणे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चोर्‍यांचे प्रमाण व अवैध धंद्याचे, गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले असणे, याबाबत नगरपालिकेने व महावितरण कंपनीने पूर्ण दुर्लक्ष करणे, बीड नगरपालिकेने कोरोना काळातील मयताच्या अंत्यविधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार कऱण्यात आला आहे. मयतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार करणे, त्यामध्ये अधिकारी-पदाधिकारी सामील असणे नगररचना कार व ट्रेसर्स यांनी अवैध बांधकामास भ्रष्टाचार करून अभय देणे, पैसे घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम परवान्याचे काम न करणे, यासह इतर महत्वांचे प्रश्न आमदार विनायक मेटे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून अधिवेशनात मांडले होते.
