बिनशेती प्लॉट क्षेत्राच्या तुकडे खरेदीस मान्यता द्यावी

यावल : बिनशेती प्लॉट क्षेत्राच्या तुकडे खरेदीस मान्यता देण्यासाठी माजी महसूल मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी महसूल विभागाचे राज्याचे अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा करून नागरीकांना येणार्‍या समस्या अवगत केल्याने लवकरच याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊन तसे निर्देश देईल, असे आश्वासन दिले आहे.

नजराणा रक्कम भरण्याच्या आग्रहाने अडचण
बिनशेती प्लॉट क्षेत्राच्या तुकडे खरेदी झाल्यानंतर प्लॉट धारकास नजराणा रक्कम भरून व विभागाच्या प्रांताधिकारी यांची परवानगी घेतल्याशिवाय तलाठी व मंडळ अधिकारी 7/12 उतार्‍यावर नावे लावत नाहीत, अशा प्रकारच्या तक्रारी यावल, फैजपूर व सावदा परीसरातील नागरीकांनी केलेल्या होत्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कमीत-कमी 270 चौरस फूट प्लॉट असणे लाभार्थ्यास बंधनकारक आहे. त्यासाठी बिनशेती प्लॉट क्षेत्रातील तुकडा खरेदी करून लाभार्थी ऐपतीनुसार प्लॉट दुय्यम निबंधक यांचेकडून खरेदी करून घेतलेले आहेत. मात्र सदर तुकडे खरेदी झाल्यानंतर सातबारा उतार्‍यावर नोंद करण्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी नजराणा रक्कम भरण्याचा आग्रह धरत असून प्रांताधिकारी यांची परवानगी घेतल्याशिवाय नावे लावणार नाहीत, अशी भूमिका घेत आहेत. याबाबत यापूर्वी देखील फैजपूर विभागाचे प्रांताधिकारी कैलास कडलग यांना निवेदन देण्यात आले होते मात्र शासनाचेच तुकडा बंदी खरेदीबाबत जुलै 2021 चे परीपत्रक असल्याने नजराणाा भरून परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

माजी मंत्र्यांकडे तक्रार
या सर्व बाबी लक्षात घेता यावल तालुक्याच्या दौर्‍यावर आलेले माजी महसूल मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांच्या कानावर येथील नगरपरीरषदेचे माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील, राकेश कोलते, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष प्रा.मुकेश येवले, सावदा येथील पंकज येवले यांनी हा विषय मांडला असता माजी मंत्री खडसे यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांच्याशी याबाबत भ्रमणध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली व नागरीकांना येणार्‍या समस्येची माहिती दिली असता लवकरच याबाबत सरकारी पातळीवर दखल घेण्यात येऊन तुकडे खरेदीस मान्यता देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येवून संबंधितांना तशा सूचना देण्यात येतील, अशी ग्वाही करीर यांनी दिली आहे. बिनशेती पोट क्षेत्राच्या तुकडे खरेदीस मान्यता मिळाल्यास महाराष्ट्रातील सामान्य नागरीकांना प्लॉट खरेदी करणे सुलभ होणार असून त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.