रावेर तालुक्यात वैयक्तिक शौचालय कामात अपहार : पारदर्शी पणाने चौकशीची अपेक्षा

रावेर : रावेर तालुक्यात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मागील चार वर्षात 18 कोटीच्या वर रक्कम खर्ची पडली असतांना आता यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हा निधी तत्कालीन गटविकास अधिकारी डॉ.सोनिया नाकाडे व विद्यमान गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांच्या कार्यकाळात खर्च झाल्याची माहिती असून याची नि:पक्षपाती चौकशी करण्याची मागणी जनतेतून होत आहे.

निधीचा नेमका लाभ कोणाला ?
रावेर तालुक्यात वैयक्तीक शौचालयाच्या निधीचा खरा लाभ कोणाला झाला हा आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे. मागील चार वर्षात सुमारे अठरा कोटी खर्च करून सुध्दा तालुक्यात हगणदारीची समस्या जैसे-थे आहे. यात मोठा घोळ झाला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण निधी व लाभार्थीची जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी स्वत: लक्ष घालून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

इतक्या कोटी अनुदानाचे वाटप
रावेर तालुक्यात पंचायत समिती अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन विभाग अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी प्रत्येक लाभार्थीला 12 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार 2018-2019 मध्ये 15 कोटी 26 लाख 64 हजारांचे अनुदान 12 हजार 722 लाभार्थींना देण्यात आले तर 2019-2020 मध्ये तीन कोटी 14 लाख चार हजारांचे अनुदान दोन हजार 617 लाभार्थींना देण्यात आले तसेच 2020-2021 मध्ये दोन कोटी 12 लाख 88 हजार अनुदान एक हजार 774 लाभार्थींना वाटप देण्यात आले तसेच 2021-2022 मध्ये 56 लाख 76 हजारांचे अनुदान 473 लाभार्थींना देण्यात आले आहे .

18 कोटी देऊनही हगणदारीची स्थिती ‘जैसे थे’
रावेर पंचायत समितीने गत चार वर्षात 18 कोटी 27 लाख 72 हजार रुपये वैयक्तिक शौचालयाच्या नावाखाली 17 हजार 586 लाभार्थींना दिले आहेत. यातील अनेक शौचालय निकृष्ट झाल्याने लाभार्थी त्याचा वापर करीत नसल्याची माहिती आहे . रावेर तालुका मात्र हगणदारीमुक्त झाल्याचे कागदोपत्री पंचायत समितीकडून दर्शवले जात असल्याने आश्चर्य व संताप व्यक्त होत आहे .

कसुन चौकशी करण्याची मागणी
2018 ते 2022 दरम्यान स्वच्छ भारत अंर्तगत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार लाभ देण्यात आलेल्या लाभार्थी व ऑनलाईन संकेतस्थरावर नोंदणी झालेल्या लाभार्थीची चौकशी करावी व अर्थ विभागात सादर केलेले प्रस्ताव व प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यात आलेल्या बँकेच्या यादीचीदेखील चौकशी करून गावावर बांधलेल्या वैयक्तीक शौचालयाची पाहणी करण्याची गरज आहे.दरम्यान या योजनेत गैरव्यवहारच्या संशयावरुन गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांनी समितीदेखील गठीत केली होती.