भुसावळ पालिकेला मोठा धक्का : उच्च न्यायालयाने रद्द केले या जागेवरील आरक्षण

भुसावळ : पालिकेच्या भूखंड क्रमांक 68 वर प्राथमिक शाळा व बगीच्यासाठी आरक्षण करण्यात आले होते मात्र जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सदरच्या आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द करून 31 मे पर्यंत याबाबत आरक्षण मुक्त चे नोटिफिकेशन जाहीर करण्याचे आदेश भुसावळ पालिकेला देण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेला धक्का
नगरपरिषद हद्दीतील भुखंड क्रमांक स.न..68/1+5 व 68/2 व अनुक्रमे प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा व बगीचासाठी आरक्षण क्रमांक 18 व 37 अन्वये सन 1985 सालापासुन आरक्षीत करण्यात आलेली होती. परंतु सदरील जमीनीचे संपादन प्रक्रिया ही शासनाने पुर्ण न केल्याने सदरील जमीनीचे मालक श्री. प्रल्हाद गोपाळ फालक व पद्मा गोपाळ तीवारी व इतर यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 127 अन्वये भुसावळ नगरपरिषद यांना नोटीस देऊन सदरील भुखंडांचे संपादन करावे व त्याचा मोबदला हा देण्यात यावा अन्यथा सदरील कायद्याचे कलम 127 नुसार सदरहु जमीन ही त्या आरक्षणातु मुक्त झाल्याचे मानण्यात येईल अशा आशयाची नोटीस दिली, परंतु भुसावळ नगरपरिषदेने सदरील प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची कारवाई न केल्याने जमीन मालकांनी ॲङ अजय तल्हार यांचे मार्फत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रीटी याचिका दाखल केल्या. सदरील रीट याचिकांवर दिनांक 21 एप्रिल 2022 रोजी मा. न्यायालयाचे द्वीसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता, मा. न्यायालयाने दोन्ही रीट याचिका मंजुर केल्या व भुसावळ नगरपरिषद हद्दीतील भुखंड क्रमांक स.न..68/1+5 व 68/2 व अनुक्रमे प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा व बगीचासाठी असलेले आरक्षण क्रमांक 18 व 37 हे व्यपगत झाले असे जाहीर करुन सदरील भुखंड हे आरक्षण मुक्त झाले असे जाहीर केले. तसेच शासनास असेही आदेशीत केले की, त्यांनी सदरील भुखंड हे आरक्षण मुक्त झाले असे जाहीर करणारे नोटीफीकेशन हे 31 मे 2022 पर्यंत प्रसिध्द करावे. सदरील प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲङ अजय तल्हार ॲङ दिपक पाटील, ॲङ प्रमोद गायकवाड व ॲङ तुषार डावरे यांनी काम पाहिले.