मुक्ताईनगरातील अनधिकृत बांधकामे कुणाच्या आशीर्वादाने ?

मुक्ताईनगर : मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत नगरपंचायतीच्या भोंगळ कारभारामुळे शहरात विनापरवानगी मोठ्या प्रमाणावर बांधाकामे सुरू असून त्यामुळे लाखो रुपयांच्या महसूलाला टाच बसलेली आहे. या विषयी नगरपंचायतीचे नगरसेवक तथा सार्वजनिक बांधकाम सभापती संतोष मराठे यांनी मुख्याधिकारी यांना लेखी पत्राद्वारे शहरातील सुरू असलेल्या बांधकामांच्या माहितीचा इत्यंभूत लेखाजोखा मागितला आहे. सोबत व्हिडिओ चित्रीकरणाची मागणी करून विना परवानगीने सुरू असलेल्या बांधकामांना आशीर्वाद कुणाचा ? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

अनधिकृत कामांना फुटले शहरात पेव
मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत गेल्या काही महिन्यांपासून विविध ठिकाणी इमारतींचे. खाजगी व्यावसायीक गाळ्यांचे बांधकाम मोठ्या वेगाने सुरू आहे. या कामांबाबत नगरपंचायतीतील संबंधित बांधकाम विभागातून माहिती मागितली असता संबंधितांनी ऑनलाईन परवानगीसाठी अर्ज आहे किंवा अन्य कारणे देवून उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा संशय आल्याने त्यांनी पत्रातून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर संबंधित नागरीकानी ऑनलाईन परवानगीसाठी अर्ज केला आहे तर त्यांना तत्काळ परवानगी न देण्यामागचे कारण काय ? आणि पालिकेचे मुख्याधिकारी, नगरपंचायत बांधकाम अभियंता तसेच संबंधित व्यक्तींचे खाजगी अभियंते यांची की पास झाल्याशिवाय बांधकाम परवानगी दिली जात नसेल व या प्रक्रियेला कालावधी लागत असेल तर संबंधित व्यक्ती परवानगी मिळण्याच्या आधी बांधकाम प्रक्रिया सुरू करू शकतो काय ? आणि तसे नसेल तर मुक्ताईनगर शहरात विना परवानगीने अनेक रहिवासासाठी तसेच व्यवसायासाठीची बांधकामे उघड-उघड सुरू कशी? असा प्रश्न उपस्थित करीत तपशीलवार माहिती त्यांनी मागितली आहे.

शासनाच्या नुकसानीला जवाबदार कोण?
पालिकेद्वारे तत्काळ बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याच्या तक्रारीरमुळे नागरीक स्वतःच परवानगीच्या भानगडीत न पडता चक्क विना परवानगी बांधकाम काढण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे याला जबाबदार कोण ? शहरातील मुख्य रस्त्यालगत सुरू असलेल्या व्यावसायीक बांधकाम परवानगी ची संपूर्ण तपशीलवार माहिती त्यांनी मागितली आहे. तसेच माहितीमध्ये शहरातील सुरू असलेल्या बांधकामाबद्दल अधिकृत व्हिडीओ चित्रणदेखील मिळावे कारण बांधकाम परवानगीसाठी येणार्‍या अनेक अडचणी व अर्थपूर्ण डोळेझाकमधून सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी न्यायालयात दावा दाखल करण्याकामी सादर करावयाचे असल्याने असे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे. इतर सर्व बांधकाम परवानगीची माहिीती सुस्पष्टरीत्या अवगत करण्यात यावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.