Big News : Imperial Data Submitted to State Government मुंबई : राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या व ओबीसी आरक्षणासाठी महत्वाचा असलेला इम्पिरीकल डेटा शनिवार, 9 जुलै रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. सरकार आता सुप्रीम कोर्टात आरक्षणासाठी दावा करू शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन उध्दव ठाकरे सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने शनिवारी इम्पिरीकल डेटा राज्य सरकारकडे सादर केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे मोठे विधान : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच !
मुख्य सचिवांकडे डेटा सादर
लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण आहे का आणि तसेच आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावं की नाही याबाबतची माहितीचा यात उहापोह करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने बांठिया आयोगाने इम्पिरीकल डेटा तयार करुन आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सोपवला आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टात लढली जाणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत येत्या 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी पीठापूढे होणार्या सुनावणी याचा वापर करण्यात येणार आहे.
एमपीच्या धर्तीवर डेटा
हा डेटा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळविले आहे अगदी तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण मिळावे अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका असून न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळण्याची शक्यता आता बळावली आहे. अर्थात, यामुळे नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणुका यापुढे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे.
