वाघूर धरण योजनेला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

Revised Administrative Approval of Waghur Dam Scheme मुंबई : शिंदे सरकारने बुधवारच्या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाला 2 हजार 288 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी 2019 साली विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधीच जिल्ह्यातील चार योजनांसाठी सुधारित प्रशासकीय योजनांना मान्यता दिली होती. यात यात वाघूर योजनेसाठी 2 हजार 288 कोटी, हतनूर योजनेला 536 कोटी, वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनेला 861 कोटी तर शेळगाव बॅरेज योजनेला 968 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तारूढ झाल्यामुळे याला स्थगिती प्रदान करण्यात आली होती.

36 हजार हेक्टरवर जमीन सिंचनाखाली येणार
या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत वाघूर योजनेसाठी 2 हजार 288 कोटी 31 लाख रुपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वाघूर प्रकल्पाची आजवरची एकूण सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता आहे. यात जामनेर, जळगाव आणि भुसावळ तालुक्यातील 36 हजार हेक्टर जमीन ओलीताखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.