Former minister Khadse said; It will be easy for them to win elections after my arrest : sensational claim of ex-minister Khadse माजी मंत्री खडसे म्हणाले ; माझ्या अटकेनंतर त्यांना निवडणुका जिंकणे होईल सोपे
Former minister Khadse said : It will be easy for them to win elections after my arrest : sensational claim of ex-minister Khadse जळगाव : आपल्याला राजकीयदृष्ट्या संपवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्र्यांकडून भोसरी भूखंड प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केला आहे. अलीकडेच भोसरी प्रकरणाची नव्याने चौकशी होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर खडसेंनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, पुणे एसीबी भोसरी प्रकरणात तपासाचा दोष स्वत:वर न घेता न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. एवढेच नव्हे तर, तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत.
जळगावात घेतली पत्रकार परीषद
भोसरी भूखंड प्रकरणात आमदार खडसेंच्या पत्नी व जावाई यांच्या विरुध्द पुणे एसीबीने 2016 ते 2018 दरम्यान चौकशी केली होती. ते प्रकरण 2022 पर्यंत न्यायालयात पडून होते. त्यावर तक्रारदार मनोज गांवडे व सरकारतर्फे फेरतपासणीचा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर पुणे न्यायालयाचे अतिरिक्त वरीष्ठ न्यायाधिश पी. पी. जाधव यांच्या दालनात शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर खडसेंनी रविवारी जळगावात ही पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
भाजपा विरोधात तोंड बंद करा व घरी बसा
मला त्रास देणे, भीती निर्माण करणे, छळणे या उद्देशाने चौकशीचा घाट घालण्यात येत आहे. यामागे भाजपा विरोधात तोंड बंद करा आणि घरी बसा असा विरोधकांचा उद्देश आहे, असाही आरोप आमदार खडसे यांनी यावेळी केला. माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून यापूर्वीही मुक्ताईनगर पालिका, जिल्हा दूध संघ या दोन्ही प्रकरणात न्यायालयाने न्याय दिल्याचे सांगून चौकशीला आपण सामोरे जावू असेही खडसेंनी स्पष्ट केले.
एक अनोखे, एकमेवद्वितीय प्रकरण
तक्रारदाराने तपास यंत्रणेचा निषेध नोंदविला असताना यंत्रणेने निषेध याचिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे एक अनोखे (एकमेवद्वितीय) प्रकरण असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले असल्याचेही खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने सी क्लोजर अहवाल पूर्वीच्या तपास अधिकार्यांनी मागे घेतलेला आहे. त्यामुळे भादंवि कलम 173(8) अन्वये चौकशी करण्याची परवानगीसाठी कोर्टात अर्ज करण्याचा प्रश्नच नव्हता. एसीबी पुणे या प्रकरणाचा दोष स्वत:वर घेण्यास टाळाटाळ करत असून न्यायालयाच्या आदेशावरुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असून लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोसारख्या तपास यंत्रणेकडून नक्कीच अपेक्षित नाही. रेकॉर्ड, कार्यवाही तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तीच्या तालावर नाचत आहेत.
तपास यंत्रणा सत्तेशी एकनिष्ठ
महत्वाच्या तपास यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे त्यांच्या कामावर मोठ्या प्रमाणावर जनतेशी निष्ठेने काम करणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही. तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. यासोबतच तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांदयावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अश्या परिस्थितीत तपास यंत्रणेने अधिकाराच्या गैरवापारावर काही निर्बंध घालण्याची आवश्यकताही न्यायालयाने व्यक्त केली असल्याचेही माहिती खडसे यांनी दिली.
