Historic ‘Supreme’ result: Center’s ten percent financial reservation right ऐतिहासीक ‘सुप्रीम’ निकाल : केंद्राचे दहा टक्के आर्थिक आरक्षण योग्यच

तीन न्यायाधीशांचा आरक्षणाला हिरवा कंदील
न्यायाधीश एस.रवींद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देणं कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचं उल्लंघण करणारं असल्याचं मत भट यांनी नोंदवलं. त्यांनी हे इडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं. मात्र, तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्याने आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचलेला नाही, असं तीन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना म्हटलं आहे.

आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघण करत नाही
न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी पहिल्यांदा आपल्या निकाल वाचनास सुरुवात केली. न्या. माहेश्वरी यांच्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निकालपत्राचा समावेश होता. न्या. माहेश्वरी यांनी म्हटले की, आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करत नाही. आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. ईब्लूएस आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मुलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी न्या. माहेश्वरी यांच्यापेक्षा भिन्न निकाल दिला.

आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल
घटनापीठातील न्या.बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालपत्रात आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊ शकते असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. घटनाकारांनी आरक्षण देताना एक कालमर्यादा ठेवली होती. त्यानंतर उद्दिष्ट्य पूर्ण झालेली नाही. स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होताना आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.