पाच लाखांचे लाच प्रकरण : धुळे एसीबीची सावद्यात झाडाझडती
5 lakhs bribe case: Dhule ACB in Sawada सावदा : व्यापारी संकुलातील पतसंस्थेच्या कब्जात असलेला व्यापारी गाळा व गाळ्यांची अनामत रक्कम तक्रारदाराच्या नावाने वर्ग करून देण्यासाठी पाच लाखांची लाच मागून ती धुळे बसस्थानकात स्वीकारताना विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था (प्रक्रिया) धुळे व अतिरिक्त विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था (भूविकास बँक), जळगाव संस्था व अवसायक यावल श्री महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था लि.चे सखाराम कडू ठाकरे (56, राधेय को.ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी, पाचोरा) यास धुळे एसीबीने गुरुवार, 17 ऑगस्ट रोजी रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास धुळे बसस्थानकात अटक केली होती. दरम्यान, लाच प्रकरणाचा तपास धुळे एसीबीकडे असल्याने शुक्रवारी एसीबी पथकाने सावद्यात धडक देत नगरपालिका व पोलीस ठाण्यात भेट देत अनेकांचे जाब-जवाब नोंदवले तसेच काही कागदपत्रेही ताब्यात घेतली. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेले अर्ज तसेच तक्रारींची चौकशी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एसीबी पथकाच्या इंट्रीने खळबळ
सावदा पालिकेत दुपारच्या सुमारास एसीबीचे अधिकारी येताच अनेकांची धावपळ उडाली. पथकप्रमुख तथा पोलीस उपअधीक्षक अभिषेक पाटील यांच्या नेतृत्वात पथकाने पालिकेतील संबंधित विभागाशी संपर्क साधून काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली तसेच अनेकांचे जाबजवाबही नोंदवले. गाळा पतसंस्थेच्या नावावर असतांना तो परस्पर दुसर्‍या व्यक्तीस वर्ग करता नेमका कशा पद्धत्तीने झाला? याबाबतही चौकशी करण्यात आली. पोलीस उपअधीक्षक अभिषेक पाटील व पोलीस निरीक्षक हेमंत बेंडाळे, पोलीस निरीक्षक राजन कदम, शरद काटके, संतोष पावरा, रामदास बारेला, प्रशांत बागुल, प्रवीण पाटील, मकरंद पाटील, व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जवळपास तीन एसीबीने पालिकेत चौकशी केली.
सखोल चौकशीची मागणी
महालक्ष्मी पतसंस्थेच्या सावदा येथील गाळा प्रकरणात 2019 साली तत्कालीन प्रशासक असलेल्या बागल या अवसायकांनी तक्रारदार हा सदर गाळा व त्याची अनामत रक्कम हस्तांरीत करून द्यावी, असे एक अ‍ॅफेडिडेव्हीट करून नगर पालिकेस दिल्याची माहिती आहे तर गाळा नगरपालिकेच्या मालकीचा असतांना परस्पर तो असा एका अ‍ॅफेडेव्हिटव्दारे दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावे करता येतो का ? असादेखील प्रश्न आहे. हा गाळा पतसंस्था वा इतर ज्यांनी तो घेतला आहे त्यांना नको असल्यास तो पालिकेकडे जमा करावा लागतो व नंतर पालिका त्याचा लिलाव करते असा नियम असताना परस्पर परस्पर व्यवहार झाल्याने या प्रकारात कोण-कोण दोषी सहभागी आहेत? याचीदेखील चौकशीची मागणी होत आहे.
