मुख्यमंत्री स्पष्टच म्हणाले ; टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणार
The Chief Minister clearly said ; Reservations that are sustainable and within the framework of the law will be given मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 2 जानेवारीची मुदत देत आपले उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला टिकणारे व कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याची पुन्हा ग्वाही दिली. पत्रकार परीषदेत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दोन माजी न्यायाधीश आणि आमच्या सहकार्यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सरकार टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
कायदेतज्ज्ञ उपोषणस्थळी : इतिहासातील पहिलीच घटना
मुख्यमंत्री म्हणाले की, इतिहासातील पहिलीच घटना आहे की आज कायदेतज्ञ उपोषणस्थळी बोलण्यासाठी गेले त्यामुळे जरांगे पाटील यांचीदेखील सरकार गांभीर्याने आणि प्रामाणीकपणे काम करीत असल्याचे खात्री झाली आहे. जस्टिस शिंदे समिती सक्षम करणे, त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्य बळ वाढवणे. त्यांचे मुद्दे अतिशय रास्त आहेत. कुणबी नोंदी तपासल्या जातील आणि त्यावर कुणबी दाखले देण्याचा जीआर सरकार काढेल. सरकार म्हणून कुठलाही निर्णय घाई-गडबडीत घेणार नाही. आम्ही कुणाचाही फसवणूक करणार नाही, कायदेशीररित्या टिकणारा निर्णय घेण्यात येईल, असा पुर्नउच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
