‘सर्वोच्च ऐतिहासीक निकाल’ : जम्मू काश्मिरातील कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्यच
‘Highest historic verdict’ : Right to abrogate Article 370 in Jammu and Kashmir नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा ऐतिहासीक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कलम 370 हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 23 याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
Article 370 matter: Supreme Court says Article 370 was meant for the constitutional integration of Jammu and Kashmir with the Union and it was not for disintegration, and the President can declare that Article 370 ceases to exist pic.twitter.com/fRwoDFfk5x
— ANI (@ANI) December 11, 2023
जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग
कलम 370 हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणंही नोंदवली. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड निकालाचं वाचन करताना सांगितलं की, जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतामध्ये विलिन झाल्यानंतर त्याचं स्वतंत्र, सार्वभौम अस्तित्व उरलेलं नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी काही वेगळ्या विशेष तरतुदी कायम ठेवता येणार नाहीत. तसेच कलम 370 ही तेव्हा करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती, असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, त्यामुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रपतींना कलम 370 रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्याकडे विधानसभा भंग करण्याचाही अधिकार आहे.
