पाठ्यपुस्तक मंडळाला मंत्री दीपक केसरकर जाब कधी विचारणार ? : शिक्षणतज्ज्ञ प्र.ह.दलाल

भुसावळ : अमळनेर येथील मराठी साहित्य संमेलनात मराठी साहित्य संमेलनांना उदारहस्ते अनुदान देण्यासह मुंबईत मराठी साहित्यिकांसाठी भवन उभारणे आदी घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला. तथापि मराठी भाषे प्रती हा कळवळा दाखवितानाच मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अधीन असलेल्या मराठी भाषा मंत्रालयाने मराठी भाषेच्या शुध्दलेखनाबाबत 1 नोव्हेंबर 2009 रोजी कढलेल्या आदेशाची तब्बल एक तप उलटले तरी राज्य पाठ्यपुस्तक महामंडळाने अंमलबजावणी केली नाही. पुन्हा 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी नव्याने याच विषयी आदेश जारी केला मात्र याही आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आणि विशेष म्हणजे त्याच मंत्री महाशययांच्या अधीन असलेल्या शिक्षण विभागाने आणि पाठ्यपुस्तक मंडळाने देखील ह्या नियमांना धाब्यावर बसविले आहे. अश्या परिस्थितीत मराठीची गळचेपी शासनच करीत आहे, असा दावा भुसावळातील शिक्षण तज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांनी केला आहे.

शुद्धलेखनाच्या नियमांची त्वरीत अंमलबजावणी सर्व स्तरावरील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, वृत्तपत्रे पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. अंमलबजावणीच करायची नसेल तर शासनाने निदान आदेश तरी काढू नये, असेच शेवटी म्हणावेसे वाटते. मराठीच्या प्रेमासाठी केवळ अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा ह्या मूलभूत बाबींकडे लक्ष दिल्यास मराठीची निर्दोष भरभराट निश्चित होईल असे वाटते.