तर बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार !

So boycott the examination of the twelfth answer sheet! भुसावळ : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रयत्न केले असतानाही शासन वेळ मारून नेत आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसंदर्भात गतवर्षी पुकारण्यात आलेल्या बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कारादरम्यान राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांना पुढील पंधरा दिवसात समस्या सोडवण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन देऊन त्या संदर्भातले इतिवृत्तसुद्धा काढलेले होते मात्र त्यासंदर्भात आजतागायत शासन दरबारी कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून येत नसल्याने पुन्हा बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
शासनाच्या भूमिकेमुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी महासंघाच्या आदेशान्वये जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने समस्या तत्काळ सोडवावी अन्यथा फेब्रुवारी/मार्च 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी कामकाजावर जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील सर्वच उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक बहिष्कार टाकतील, असा स्वरूपाचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी कासार साहेब यांना देण्यात आले.

अशा आहेत मागण्या
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ, विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ) शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे 10,20,30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची 20 टक्क्यांची अट रद्द करावी, सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी, संचालक कार्यालयात त्रृटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरीत मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समयोजनाचे त्वरीत आदेश द्यावेत, शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरीत भरावीत आदींसह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे.

यांची निवेदन देताना उपस्थित
या मागण्या शासन स्तरावरून तत्काळ न सोडवल्यास उत्तरपत्रिका तपासणी कामकाजावरील बहिष्कारमुळे बारावीचा निकाल लागण्यास उशीर झाल्यास त्याला कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना जबाबदार न राहता याची संपूर्ण जबाबदारी सर्वस्वीपणे शासनाचीच असेल, असेही सदर निवेदनात नमूद आहे. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.नंदन वळींकार, सचिव प्रा.सुनील सोनार, कार्याध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे, उपाध्यक्ष प्रा.गजानन वंजारी, ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड, प्रा.स्वप्नील धांडे, महिला प्रतिनिधी प्रा.प्रमिला सोनवणे, प्रा.एकता कवटे आदी उपस्थित होते.