137 कोटींच्या दंडाला स्थगिती : खडसे कुटुंबियांविरोधात आमदार चंद्रकांत पाटील उच्च न्यायालयात

Suspension of 137 crore fine: MLA Chandrakant Patil in High Court against Khadse family मुक्ताईनगर : माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे व कुटूंबियांना 137 कोटींच्या दंड प्रकरणात शासनाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर या स्थगिती विरोधात मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने खडसे कुटूंबियांच्या अडचणीत पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. अवैध गौण खनिज उपसा प्रकरणी विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल स्वीकारून त्या अनुषंगाने 137 कोटी रुपयांचा दंड खडसे परिवाराला सुनावण्यात आला होता मात्र अलीकडेच शासनाने या दंडाला स्थगिती दिली होती.

नोटीसा बजावण्याचे आदेश
आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.आर.एम.जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी व एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, अ‍ॅड.रोहिणी खडसे व खासदार रक्षा निखील खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

असे आहे नेमके प्रकरण
मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातील भुखंडांमधून विना परवाना गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी महसूल प्रशासनाने आमदार एकनाथराव खडसे, खासदार रक्षाताई, रोहिणी खडसे आणि मंदाताई खडसे यांच्यावर कठोर कारवाई केली होती. यामध्ये 18 हजार 202 ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या अनुषंगाने पहिल्यांदा नोटीस बजावत नंतर त्यांना एकत्रीतपणे तब्बल 137 कोटी ाुपयांचा दंड ठोठावला होता. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती.

स्थगिती निर्णयाविरोधात खंडपीठात आमदारांची धाव
राज्य शासनाने कारवाईला स्थगिती दिल्याच्या विरोधात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या रवींद्र घुगे आणि न्या.आर.एम. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात खंडपीठाने आता आमदार एकनाथराव खडसे, खासदार रक्षा खडसे, रोहिणी खडसे आणि मंदाताई खडसे यांच्यासह नाशिकचे महसूल आयुक्त, जळगाव जिल्हाधिकारी आणि भुसावळच्या प्रांताधिकार्‍यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आता 30 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून यात नेमके काय होणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.