Minorities are being intimidated for vote bank : Amit Shah दिल्ली (2 एप्रिल 2025) : वक्फमध्ये गैर-इस्लामी गोष्टींना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना घाबरवले जात असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले आहेत.
शहा म्हणाले की,- 2013 मध्ये लालू प्रसाद म्हणाले होते- वक्फमध्ये काम करणार्‍या लोकांनी त्यांच्या मोठमोठ्या जमिनी विकल्या आहेत. त्यांनी पाटण्यातील डाक बंगलाच बळकावला. भविष्यात कठोर कायदे आणावेत अशी आमची इच्छा आहे. चोरी करणार्‍यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे. त्यांनी (काँग्रेसने) लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केले. रिजिजू यांनी याला उम्मीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. या विधेयकाला केंद्र सरकारचा भाग असलेल्या टीडीपी, जेडीयू आणि एलजेपी यांनी पाठिंबा दिला. शिवसेना यूबीटी खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांच्या भाषणात हे स्पष्ट केले नाही की ते विधेयकाच्या बाजूने आहेत की विरोधात आहेत.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान रिजिजू यांनी 58 मिनिटे भाषण दिले. ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 5 मार्च 2014 रोजी 123 प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी अल्पसंख्याक मतांसाठी हे करण्यात आले होते, परंतु निवडणुकीत पराभव झाला.
रिजिजू म्हणाले- जर आपण आज हे दुरुस्ती विधेयक सादर केले नसते, तर आपण ज्या इमारतीत बसलो आहोत ती इमारतदेखील वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करू शकली असती. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले नसते तर इतर अनेक मालमत्तादेखील अधिसूचित झाल्या असत्या.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी या विधेयकाचा निषेध केला आणि म्हणाले, ’जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर आम्ही त्याविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन सुरू करू.’ आम्ही गप्प बसणार नाही.
