वाढीव मोबदला न दिल्याने जळगाव महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांच्या खुर्चीसह साहित्य जप्त

Jalgaon Highway Authority officials’ chairs and materials seized for non-payment of increased remuneration जळगाव (9 जून 2025) : महामार्ग तयार करताना पारोळा व एरंडोल येथील शेतकर्‍यांची शेती गेल्यानंतर अत्यल्प मोबदला मिळाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी दहा वर्ष लढा दिला व अखेर जळगाव दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. घारे यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर कार्यालयातील वस्तू जप्तीचे आदेश दिले. सोमवार, 9 जून रोजी दुपारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयातील सर्व साहित्य कार्यालयात जप्त करण्यात आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

असे आहे प्रकरण
बाळासाहेब भास्कर पाटील (रा. पारोळा), सुकलाल भिला महाजन, रुपेश रामा माळी, सुरेश मुकुंदा महाजन (सर्व रा. एरंडोल) यांनी ‘नही’ म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. 2011 साली अधिसुचना प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार 2013 साली अमळनेर प्रांत कार्यालयात निवाडा मंजूर झाला होता मात्र त्यात रस्त्यात शेतीचे दर कमी दिल्यामुळे बाळासाहेब पाटील व इतर शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे दालनात वाढीव मोबदला मिळावा याकरिता 2015 साली अर्ज दाखल केला होता.

यानंतर 2018 मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी दावा मंजूर केला होता. यांनतर बाळासाहेब पाटील यांनी जळगाव दिवाणी न्यायालयात न्या.एस. एस.घारे यांच्याकडे दिलासा रक्कम व त्यावरील व्याज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार तसेच तरसेम सिंग विरुद्ध ‘नही’ या प्रकरणानुसार दिलासा रक्कम आणि व्याज मिळावे म्हणून दरखास्त दाखल केली होती. यावर आता न्यायालयाने निकाल दिला असून ‘नही’ च्या प्रकल्प अधिकार्‍यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट आदेश जारी केला.

त्यानुसार सोमवार, 9 जून रोजी दुपारी बाळासाहेब भास्करराव पाटील व त्यांचेतर्फे वकील अ‍ॅड.ओम त्रिवेदी, अ‍ॅड.कुणाल पवार, अ‍ॅड.तुषार पाटील, अ‍ॅड.कल्पेश पाटील, अ‍ॅड.शेलेश ठाकूर व सहकारी तसेच न्यायालयाचे बेलिफ हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या शिव कॉलनी भागातील कार्यालयात पोहोचले. तेथे अधिकार्‍यांना जंगम जप्ती वॉरंट प्रत दाखवून कार्यालयातील साहित्य जप्त करून कार्यवाही पूर्ण केली. यावेळी सर्व साहित्य न्यायालयात जमा करण्यात आले.